किनगाव राजा (महेश मुंढे) :- गेल्या काही वर्षापासून गावाच्या विकासासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पावर ग्रामपंचायतचे निस्वार्थपणे काम सुरू आहे आणि ग्रामपंचायतला त्यात यश मिळाले सौर ऊर्जा प्रकल्प मंजूर झाला ग्रामपंचायत किनगाव राजा यांना शासकीय गट क्र. 525 ही जागा प्रकल्पासाठी शासनाकडून दिनांक 24 एप्रिल 2025 ला अधीक्षक अभियंता स.व.सु.मंडळ कार्यालय,महावितरण बुलढाणा यांना तीस वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली यामध्ये उपवनसंरक्षक बुलढाणा यांनी या जागेसाठी ना हरकत दिली आहे, जिल्हा खनीकरण अधिकारी बुलढाणा यांनीही या जागेसाठी ना हरकत दिले आहे,कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग यांनीही विहित अटींच्या आधीन राहून न हरकत दिली आहे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग बुलढाणा यांनीही या गटाला ना हरकत दिली आहे. उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाकडीलडील शासन निर्णय क्र. सौर प्र.2016 / प्र.क्र. ३५४ / ऊर्जा 7 दि.14 -6 -2017 द्वारे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीस मान्यता मिळालेली आहे , महसूल वन विभागाने ही शासन निर्णय क्रमांक 2017 / प्र.197 /1 नुसार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी गट क्र.525 ला मान्यता दिली आहे ही सर्व माहिती स्थानिक नागरिकांना न देता फक्त गट क्रमांक 525 मध्ये मालकी हक्क देण्याचे आश्वासन देऊन आंदोलनाकरिता प्रोत्साहित करणे म्हणजे सरळ सरळ जनतेला फसवण्याचा आणि राजकीय स्वार्थ साधण्याचा भाग म्हणावा का? ग्रामपंचायत किनगाव राजा यांनी या प्रकल्पासाठी खूप प्रयत्न केले आणि एखादा प्रकल्प किंवा योजना गावात आणणे म्हणजे चार दोन महिन्याचे काम नसून वर्षानुवर्षे यासाठी प्रयत्न करावे लागतात मग इतकी वर्षे गरीब जनतेचे प्रश्न का दिसले नाहीत? जेव्हा प्रकल्प मंजूर झाला व प्रकल्पाचे काम सुरू करायचे ग्रामस्थांना रोजगारांच्या संधी दिसू लागल्या, बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी दिसू लागल्या तेव्हाच हे राजकारण का? सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे रोजगार पायाभूत सुविधा आणि गावाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे पण त्यात अचानक "स्थलांतर "हा शब्द उच्चारून गरीब जनतेला जागा मिळवून देण्याचे आमिश दाखवून गावाच्या विकासावर पाणी फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? प्रत्यक्षात सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठी पायाभूत सुविधा स्थलांतरित करणे हे खर्चिक आणि अव्यवहार्य असते, त्यामुळे जर कोणी असे निर्णय घेत असतील तर त्या मागे तांत्रिक कारणापेक्षा राजकीय कारणेच अधिक दिसू लागतात. सौर ऊर्जा प्रकल्प हा स्वच्छ, शाश्वत आणि भविष्यातील गरज भागविणारी सुविधा- व्यवस्था आहे, त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे नियोजन करताना शास्त्रीय अभ्यास, भौगोलिक परिस्थिती, आणि तांत्रिकी संगती लक्षात घेतली जाते व शासकीय राजपत्रे शासकीय ना हरकत प्रमाणपत्र यांच्या आधारेच प्रकल्पाला नियोजित जागा देऊन मान्यता दिली जाते, हे सर्व झालेले असताना अचानक "स्थलांतर " म्हणजे केवळ राजकीय हेतूच असू शकतो. सामान्य जनतेला ही ह्या गोष्टी सांगायला हव्यात कारण यात आपलाच करापोटी भरलेला पैसा लागलेला असतो, स्थलांतरामुळे पहिला फटका बसतो तो खर्चावर. आधीच कोट्यावधी रुपये गुंतवणूक करून केलेल्या प्रकल्पांना थांबवणे व नवीन ठिकाण गाठणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय, दुसरा परिणाम म्हणजे विलंब. हवामान बदल आणि ऊर्जापुरवठ्याचा गंभीर आव्हानासमोर उभ्या असलेल्या महाराष्ट्राला वेळ वाया घालवण्याची मुभा नाही, तिसरा आणि सर्वात मोठा धोकादायक परिणाम म्हणजे विश्वासहानी. सौर प्रकल्पांच्या भागीदारीत अशा हालचालींमुळे महाराष्ट्राचीच नव्हे तर आपल्या देशाची ही विश्वासाहर्ता डळमळीत होते. लोकशाहीत राजकारण अपरिहार्य आहे मात्र सौर ऊर्जा प्रकल्पांसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या योजना राजकारणासाठी वापरणे हे भविष्यासाठी घातक ठरू शकते पर्यावरण पूरक ऊर्जेच्या क्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय पारदर्शक, वैज्ञानिक व लोक हितकारी असणे हेच खरे नेतृत्व ठरते. एका बाजूला हरित ऊर्जा, प्रदूषण कमी करणे, शाश्वत विकास तर दुसऱ्या बाजूला शासनाने ठरवून दिलेल्या जागेवरून दुसऱ्या जागेवर प्रकल्प " स्थलांतरित " करणे म्हणजे विकास कामांचा विध्वंस असून करदात्यांच्या पैशांचा उघड उघड अपव्यय आहे. सामान्य जनतेला हे समजावून सांगितले पाहिजे की सौर ऊर्जा प्रकल्प हा केवळ लोखंड सिमेंट आणि पॅनल्स ने रचलेले बांधकाम नाही तर आपल्या भविष्यासाठीचा प्रकाशासाठीचा दीपस्तंभ आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थलांतरित करणे म्हणजे केवळ जागा बदलणे एवढेच नाही हे गावाच्या भविष्यासाठी, रोजगारासाठी, गुंतवणुकीसाठी, गावाच्या प्रगतीसाठी घातक ठरू शकते, इथे केवळ शासकीय जागेसाठी विरोध होत आहे तेव्हा स्थानिक नागरिकांना हे आपल्या भविष्यासाठी, प्रगतीसाठी, भल्यासाठीच होत आहे केवळ जागेसाठी या प्रकल्पाला विरोध करू नये हे विश्वासात घेऊन सांगणेही महत्त्वाचे आहे.
Post a Comment