औरंगाबाद खंडपीठात कॅव्हेट दाखल;अॅड. कपिल पाईकराव यांचे घटनात्मक प्रतिपादन
नांदेड | गोविंद पाटील मोरे :- मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटद्वारे जारी केलेला शासन आदेश (Government Resolution) हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.मात्र या आदेशाला विरोधकांकडून न्यायालयीन आव्हान मिळू शकते,अशी शक्यता गृहीत धरून कंधार तालुक्यातील सामाजिक कार्यात अग्रेसंर असलेले सामाजिक कार्यकर्ते अंकुश दिगंबर गायकवाड कळकेकर यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात Caveat दाखल केला आहे.जिआर चा आदेश रद्द होऊ नये म्हणून कायदेशीर कवच अंकुश गायकवाड पाटील यांनी दाखल केलेल्या Caveat मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की –“२ सप्टेंबरचा शासन आदेश रद्द किंवा स्थगित झाल्यास सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला गंभीर धक्का बसेल.त्यामुळे कोणताही एकतर्फी आदेश देण्यापूर्वी आमचे म्हणणे प्रथम ऐकावे.” अॅड. कपिल पाईकराव यांचे घटनात्मक प्रतिपादन या प्रकरणात Caveat दाखल करण्याची पुढाकार अॅड. कपिल दिलीप पाईकराव,अधिवक्ता, बॉम्बे उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी घेतली.त्यांनी म्हटले – “२ सप्टेंबरचा शासन आदेश हा केवळ प्रशासकीय नाही; तर तो संविधानाने हमी दिलेल्या सामाजिक न्यायाचा भाग आहे.या आदेशाला थेट घटनात्मक आधार मिळतो –अनुच्छेद 14 – कायद्यापुढे सर्वांना समान हक्क,अनुच्छेद 15(4) व 15(5) – मागास वर्गांच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी विशेष तरतूद,अनुच्छेद 16(4) – नोकरीत मागास घटकांसाठी आरक्षणाचा अधिकार,अनुच्छेद 46 – दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे संरक्षण.यामुळे कोणतीही याचिका आल्यास,एकतर्फी स्थगिती मिळू नये आणि आमचे म्हणणे न्यायालयाने प्रथम ऐकावे.म्हणूनच कॅवेट दाखल करण्यात आला आहे.”अर्जदाराचे मत-अंकुश गायकवाड कळकेकर (जि.नांदेड) यांनी सांगितले की –“या शासन आदेशामुळे मराठा समाजातील वंचित घटकांना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.तो कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित राहावा,म्हणून आम्ही न्यायालयीन लढाईस सज्ज झालो आहोत.
या गॅझेट मुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील शासन आदेशाला कायदेशीर कवच मिळण्याची शक्यता दृढ झाली आहे. समाजात आशावाद पसरला असून,शासनाचा निर्णय न्यायालयीन पातळीवर टिकावा,यासाठी कायदेशीर तयारी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
________________________
Post a Comment