२०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET बंधनकारकतेतून सूट देण्याची मागणी — नांदेडमध्ये आश्रमशाळा शिक्षकांचे निवेदन सादर

लोकनेता न्युज नेटवर्क

अहमदपूर (तानाजी मारकवाड) :- दि. 31 ऑक्टोबर 2025 महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आज नांदेड येथे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मा. सहाय्यक संचालक साहेब यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात १ एप्रिल २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी TET पात्रतेची मागील तारखेपासून अंमलबजावणी ही कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे नमूद करून, अशा शिक्षकांना TET बंधनकारकतेतून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली.

या प्रसंगी जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संघटनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की,

RTE कायदा 2009 हा १ एप्रिल २०१० पासून लागू झाला,

NCTE अधिसूचना २३ ऑगस्ट २०१० नुसार TET परीक्षा बंधनकारक ठरली,

मात्र २०१० पूर्वी झालेल्या सर्व नियुक्त्या त्या वेळच्या विद्यमान नियमांनुसार वैध आहेत.

संघटनेने असेही निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्र शासनाकडून TET संदर्भात कोणतेही नवे निर्देश निघालेले नसताना, तसेच शिक्षण विभागाचे कोणतेही पत्र जारी केलेले नसताना, फक्त इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिक्षकांना स्वतंत्रपणे पत्र काढून कार्यवाही करणे हे चुकीचे, एकांगी व भेदभावपूर्ण आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत

1. २०१० पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना TET मधून सूट (Exemption) देण्यात यावी.

2. अशा शिक्षकांच्या सेवेला त्यांच्या प्रशिक्षण, अनुभव व शैक्षणिक कार्यगिरीच्या आधारे वैध मान्यता द्यावी.

3. राज्य शासनाने "Transition Policy" लागू करून Refresher Training / Orientation Programme राबवावे.

संघटनेने स्पष्ट केले की, “TET परीक्षा ही २०१२ पासून लागू झालेली नवी पात्रता असून, २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर तिची मागील तारखेपासून अंमलबजावणी करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे.”

या निवेदनावेळी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष रेनगुंटवार सर, जिल्हाध्यक्ष गुंडरे सर, जिल्हा सचिव जाधव मॅडम, वाघमारे मॅडम, शिवानंद डांगे सर,नाईकवाडे सर,मारकवाड सर, सुधीर चन्नावार सर, प्रकाश चौबे सर तसेच जिल्ह्यातील असंख्य शिक्षक बंधू-भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संघटनेने शासनाला आवाहन केले की, अनुभवी शिक्षकांच्या सेवांना वैधता देऊन त्यांच्या प्रशासकीय अनिश्चिततेचा अंत करावा, जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रात स्थैर्य व न्याय प्रस्थापित होईल.

------------------------------------------

🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/