लोकनेता न्युज नेटवर्क
कंधार (प्रतिनिधी) :- आगस्ट–सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी आणि महापुराच्या प्रचंड तडाख्याने मन्याड नदी व परिसरातील नाल्यांनी धोकादायक वळण घेत कौठा गावातील शेकडो हेक्टर शेतीक्षेत्र अक्षरशः वाहून नेले. जमीन, पिके, बांध, पाण्याची सोय—सगळंच उद्ध्वस्त. शेतकरी हतबल. परंतु, या नैसर्गिक आपत्तीनंतर शासनाची मदत मिळावी या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी महसूल प्रशासनाकडे पाहिले, आणि त्याच वेळी पंचनाम्यातील मनमानी, राजकीय सूडबुद्धी आणि निवडक शेतकऱ्यांनाच मदत देण्याचा रीतसर डाव उघड झाल्याने सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे.
सर्वांचे नुकसान—मदत फक्त 36 जणांनाच?
पूर आणि अतिवृष्टीने कौठा गावातील नदीकाठच्या विशाल पट्ट्यामध्ये शेकडो हेक्टर जमीन पूर्णपणे खरडून गेली. काही ठिकाणी तर जमीन किती खोल वाहून गेली आहे हे मोजण्यासही प्रशासनाला अडचण येत आहे. प्रत्यक्ष शेतांचे अस्तित्वच नाहीसे झाले.
अशा परिस्थितीत महसूल विभागाने “जागेवर जाऊन पंचनामे केले” असा दावा केला. पण हा दावा चक्क नावालाच असल्याचे समोर आले. कारण, अंतिम यादीत केवळ 36 शेतकऱ्यांना मदतयोग्य मानण्यात आले. बाकी शेकडो नुकसानग्रस्तांना यादीत स्थानच नाही!
तहसीलदारांचे आदेश धाब्यावर – कर्मचारी मनमानीवर ठाम
न्याय मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर तहसीलदारांनी तीन मंडळ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमून पुन्हा पंचनामे करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
पण प्रशासनातर्फे नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या आदेशालाच चकवा देत मनमानी सुरूच ठेवली, असा सरळसरळ आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. म्हणजे आपत्तीग्रस्तांना न्याय देणे सोडून नियमच पायदळी तुडवले जात असल्याची गंभीर स्थिती.
राजकीय दबाव? निवडकांना लाभ? गंभीर शंका
पूरग्रस्त क्षेत्राचा दौरा करताना मिळालेल्या माहितीनुसार, काही राजकीय व्यक्तींच्या निकटवर्तीयांना किंवा पसंतीच्या व्यक्तींनाच यादीत स्थान मिळावे, यासाठी काही कर्मचाऱ्यांनी दबावाखाली किंवा स्वेच्छेने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे.
शेकडो हेक्टर जमीन वाहून गेल्याचे प्रत्यक्ष दृश्य असताना फक्त 36 जणांची यादी महसूल कार्यालयात दाखल होणे, ही कागदोपत्री गोलमालाची ठळक निशाणी असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
शेतकऱ्यांचा संताप उसळला – तातडीने चौकशी व कारवाईची मागणी
या प्रकरणाचा निषेध करत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी—
कपिल देशमुख, राजेश पावडे, बाळू इदोरे, बालाजी देशमुख, शरद देशमुख, संजय पावडे, दत्ता पानचावरे, शिवाजी पालिमकर, शंकर स्वामी, ओम देशमुख, शिवराज इदोरे, वसंत मटके, संतोष हात्ते आदींनी तहसीलदारांकडे केलेल्या निवेदनाद्वारे संबंधित महसूल अधिकारी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तहसीलदार याच्याकडे लेखी निवेदना दुवारे केली आहे.
चौकट
“मन्याड नदी–नाल्यांच्या काठावर कौठा गावचा मोठा शेती पट्टा आहे. नुकसान सर्वांचे झाले… मग मदत फक्त निवडकांना का? आणि अधिकारीच नियम पायदळी तुडवत असतील तर न्याय कोण देणार?”
— बालाजी देशमुख, नुकसानग्रस्त शेतकरी
------------------------------------------
🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/

Post a Comment