विधीमंडळ अधिवेशन संपताच निवडणुकांचा बिगुल वाजणार

परभणी (दत्तात्रय कराळे) :- नागपूर येथे सुरु असलेले राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन संपताच महापालिकांसोबत १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणूकांची ही रणधुमाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चालणार असून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.

         राज्यातील २९ महापालिकांसोबतच १२ जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका घेण्याची जोरदार चाचपणी निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यानुसार आयोगाने पहिल्या टप्यात २८८ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राबविली. मात्र काही नगरपालिकांची निवडणूक न्यायालयीन वादाच्या गर्तेत सापडल्याने पुढे ढकण्यात आली आहे. परिणामी त्या २४ नगरपालिका आणि १५४ सदस्यांची निवडणूक येत्या २० डिसेंबरला होणार आहे.

       निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्यात ३२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंर्गत पंचायत समित्या तर तिसऱ्या टप्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाने केली होती. मात्र ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीस सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कालांतराने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले असतानाही नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका न्यायलयीन अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

       विशेष म्हणजे एकीकडे शहरी भागातील नगरपालिका, महापालिकांसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यावरही निवडणुका घेण्याची मुभा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामीण जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी मात्र कोणताही दिलासा दिलेला नाही. जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळणाऱ्याच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

महापालिकांच्या मतदार याद्या जाहीर करण्यास मुदतवाढ

       त्यानुसार राज्यातील केवळ लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास न्यायालायने मुभा दिली आहे. मात्र ५० टक्के आरक्षणाच्या अटीमुळे २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आयोगास घेता येणार नाहीत. यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधी १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची जोरदार तयारी आयोगाने सुरू केली आहे.

अधिवेशन संपताच...

        राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या रविवारी संपल्यानंतर कधीही महापालिका निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. या निवडणुका पूर्ण होण्यास जानेवारीचा तिसऱ्या आठवड्या पर्यंतचा कालावधी लागणार असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुका ३१ जानेवारी पूर्वी करणे शक्य होणार नाही. किंबहुना त्यासाठीच पालिकांसोबत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांही घेण्याची चाचपणी आयोगाने सुरू केली आहे.

      पालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करतानाच जिल्हा परिषदेचाही निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाणार असून मतदानाची तारीख मात्र वेगवेगळी असेल. याबाबाबत निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना विचारले असता, महापालिकांसोबतच १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जिल्हाधिकारी आणि पालिकांच्या निवडणुका आयुक्तांच्या नेतृत्वात होत असल्या तरी दोन्हीकडे निवडणुक प्रक्रिया राबविण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी लागते. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकांसाठी आवश्यक असे मनुष्यबळ आणि पोलीस यंत्रणा यांचा आढावा घेऊन दोन चार दिवसात दोन्ही निवडणूका एकत्रित घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. एकूणच काय तर मधला काही काळ शांत राहिलेला कालावधी पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत पूरता गाजला जाईल एवढे निश्चित !

------------------------------------------

🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/