लोकनेता न्युज नेटवर्क
गडचिरोली (ऋषी सहारे) :- गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला भेडसावणाऱ्या शिक्षण, जमीन, रोजगार, प्रतिनिधित्व व विकासाशी संबंधित गंभीर प्रश्नांकडे शासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यात आले आहे. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गडचिरोली जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष विनोद गुरूदास मडावी यांनी मा. आदिवासी विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना सविस्तर निवेदन सादर करून १० महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
या निवेदनात आदिवासी समाजाच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व सर्वांगीण विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
गडचिरोली येथील जात-पडताळणी समितीचे स्थलांतर तात्काळ रद्द करावे.
समिती स्थलांतरित झाल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी व नागरिकांना मोठ्या प्रवास खर्चासह अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे समिती गडचिरोलीलाच सुरू ठेवावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जमातीत कोणत्याही नव्या जातीचा समावेश करू नये.
यामुळे मूळ आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
छोटा सवर्ग व बिंदू नामावली पूर्ववत ‘२’ वर आणावी.
पेसा अंतर्गत विशेष पदभरती घ्यावी.
तसेच पेसा क्षेत्राबाहेरील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवावी.
आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी NB (न्यूक्लिअर बजेट) अंतर्गत वैयक्तिक लाभाची रक्कम
५० हजारांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
तालुका स्तरावर KG ते PG पर्यंत इंग्रजी माध्यमाची सोय करावी.
आदिवासींच्या सुपीक जमिनींचे बळकावणे तात्काळ थांबवावे.
शासन, कंपन्या किंवा दलालांकडून दबाव टाकून जमीन काबीज करण्याचे प्रकार रोखून, आदिवासींच्या भू-अधिकारांचे संरक्षण करावे.
आदिवासी विभागातील सर्व स्थानिक कामे स्थानिक युवकांनाच द्यावीत.
टेंडर, आश्रमशाळा व वसतिगृहातील कामांमध्ये स्थानिक आदिवासी युवकांना प्राधान्य द्यावे.
मोहगाव (ता. धानोरा) येथील गोंडी लिपी शाळेला तात्काळ शासनमान्यता द्यावी.
गोंडी भाषा व संस्कृतीच्या जतनासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना मागील वर्षाचा धान बोनस तात्काळ द्यावा.
धान खरेदी केंद्रांवरील धानउचल दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
८–९ महिने धान पडून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सुरू करावे.
इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डिंग, शिलाई, टू-व्हीलर/ट्रॅक्टर प्रशिक्षण, टूल-किट ट्रेनिंगसाठी स्वतंत्र प्रॅक्टिकल रूम सुरू कराव्यात.
सर्व निमशासकीय आश्रमशाळांचे वार्षिक ऑडिट अनिवार्य करावे.
विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
प्रशासनाला इशारा
विनोद मडावी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“या मागण्या गडचिरोलीतील आदिवासी समाजाच्या अस्तित्व, शिक्षण व विकासाशी थेट संबंधित आहेत. शासनाने यावर तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आदिवासी समाजाला तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागू शकतो.”
या निवेदनामुळे गडचिरोलीतील आदिवासी प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आले असून, शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
------------------------------------------
🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/
Post a Comment