लोकनेता न्युज नेटवर्क
परभणी (दत्तात्रय कराळे) :- राज्यात पाचवीपूर्वी तीन भाषा सक्तीच्या, सरकारच्या या त्रिभाषा धोरणाला विविध शिक्षणतज्ज्ञांनी तीव्र विरोध केला आहे. हे धोरण मुलांच्या भाषिक विकासासाठी घातक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. माशेलकर समितीच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ लावून हिंदी सक्तीचा आग्रह धरला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि इतर दस्तावेजांमध्ये तिसरी भाषा पाचवीपासून सुरू करण्याचा उल्लेख आहे. तज्ज्ञांनी पाचवी किंवा सहावीपासून तिसरी भाषा वैकल्पिक ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
राज्यात प्रस्तावित त्रिभाषा धोरणाअंतर्गत इयत्ता पाचवीपूर्वी तीन भाषा सक्तीने शिकवण्याचा शासनाचा आग्रह हा शैक्षणिकदृष्ट्या अशास्त्रीय, विसंगत आणि मुलांच्या भाषिक विकासासाठी घातक असल्याचे ठाम मत शिक्षणतज्ज्ञ, बालमानसशास्त्रज्ञ आणि अभ्यासक्रम रचनाकारांनी मांडले आहे. १५ तज्ज्ञांची लेखी मते एकत्र करून 'प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास'चे गिरीश सामंत आणि गोरेगाव येथील 'दि शिक्षण मंडळ' संस्थेच्या शलाका देशमुख यांनी 'त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी समिती'चे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात पाचवीपूर्वी तीन भाषा सक्तीचा प्रस्ताव शिक्षणशास्त्र आणि बालमानसशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. माशेलकर समिती ही उच्च शिक्षणासाठी होती; मात्र तिच्या अहवालातील एकाच वाक्याचा आधार घेऊन प्राथमिक स्तरावर हिंदी सक्तीचा आग्रह धरणे अयोग्य ठरते, असा ठाम आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, राष्ट्रीय व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा आणि सीबीएसईचे परिपत्रक या सर्व दस्तावेजांत तिसरी भाषा इयत्ता पाचवीपासून सुरू करण्याचाच उल्लेख असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
"पहिलीपासून हिंदी आणि इंग्रजी सक्ती ही मुलांवर 'भाषिक आघात' करणारी ठरू शकते', असा इशारा ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी दिला आहे. डॉ.मंजिरी निंबकर यांनी बालवयातील मेंदूविकासासाठी मातृभाषेतील पायाभूत शिक्षण आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तर धनवंती हर्डीकर यांनी हिंदी सहावी किंवा नववीपासून वैकल्पिक ठेवण्याची शिफारस केली आहे."
शिक्षणाबद्दल अनास्थेची भीती
डॉ.वसंत काळपांडे यांनी इंग्रजी पहिलीपासून संभाषणाची भाषा म्हणून शिकवावी आणि तिसरी भाषा सहावीपासून सुरू करावी, असे मत मांडले आहे. डॉ.श्रुती पानसे यांनी तिसऱ्या भाषेची घाई टाळावी, असा सल्ला दिला आहे. लवकर तिसरी भाषा शिकवल्यास मुलांमध्ये गोंधळ व शिक्षणाबद्दल अनास्था निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तिसरी भाषा पाचवीपासून वैकल्पिक स्वरूपात हवी
इयत्ता पाचवीपूर्वी तीन भाषा शिकवणे हे शैक्षणिक व मानसशास्त्रीयदृष्ट्या अशास्त्रीय असून, यामुळे मातृभाषा शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होऊन शालेय ताण वाढण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे सामूहिक मत आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावीपासून वैकल्पिक स्वरूपात सुरू करून सध्याची लवचीक भाषा रचना कायम ठेवावी, अशी ठोस शिफारस जाधव समितीकडे करण्यात आली आहे. एकूणच काय तर शासनाकडून लादले जाणारे त्रिभाषा सक्तीचे धोरण किती घातक ठरु शकते, हेच विविध तज्ज्ञांच्या धोरणात्मक मतांमधून ठामपणे सिध्द होत आहे एवढे निश्चित !
98 टक्के जनतेचा तीव्र विरोध !
मुंबईत काही दिवसांपूर्वी आठव्या त्रिभाषा धोरण समितीतर्फे जनसंवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर ९८ टक्के नागरिकांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. तसेच पाचवीपासून हिंदी असावे, असे ठाम मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित या कार्यशाळेसाठी शिक्षक, विद्यार्थी अभ्यासक, साहित्यिक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांसह मुंबईतील ४०० हून अधिक नागरिक उपस्थित होते.
या संबंधीच्या सूचना आणि शिफारशी देण्यासाठी अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत होती. सर्व सूचनांचे विश्लेषण २० डिसेंबरपर्यंत करून ५ जानेवारी २०२६ पर्यंत अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. १२ कोटी जनतेपैकी केवळ १० हजार प्रश्नावल्या आणि १,२०० मतावल्या प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी दिली आहे. दरम्यान, असं असलं तरी शासनाच्या या त्रिभाषा धोरणाला तब्बल ९८ टक्के जनतेचा तीव्र विरोध असल्याचेही पुढे आलं आहे.
चौकट घेणे
------------------------------------------
🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/
Post a Comment