सरसकट कर्जमाफी, नियमित कर्जदारांना दोन लाखांचे अनुदान, प्रलंबित पीकविमा अदा करण्याची रविकांत तुपकरांची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर:- मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी दुष्काळाची तीव्रता, घटलेले उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि पीकविम्याचा प्रश्न यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे १३ कलमी निवेदन विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आले.
यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी झालेला खर्च वाढला असताना उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटून कर्जाचा भार वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी तुपकरांनी केली.
सन २०२४ व २०२५ मधील प्रलंबित पीकविमा पात्र शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अदा करावा, तसेच सन २०२६ चा पीकविमा तातडीने मंजूर करून वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली. सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, प्रत्यक्ष उत्पादन आणि मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करून शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्चाइतकी तरी भरपाई मिळावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट व विनाअट कर्जमाफी देऊन त्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच सन २०१९ पूर्वीचे कर्जदार, पुनर्गठित व रूपांतरित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना मायक्रोफायनान्स कंपन्या, पतसंस्था, बँका आणि खासगी सावकारांकडून कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला जात असल्याचा मुद्दा तुपकरांनी उपस्थित केला.
कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकरी, शेतमजूर किंवा महिला बचत गटांना धमकी, मानसिक त्रास अथवा सार्वजनिक अपमान केला जात असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. बँका व पतसंस्थांकडून पीककर्जावर आकारण्यात येणारे व्याज, दंड आणि इतर शुल्कांची चौकशी करून आवश्यकतेनुसार ऑडिट करावे, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
दुष्काळाचा परिणाम शेतीबरोबरच पशुधनावरही होत असल्याने जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. ‘चारा छावणीला नको, दावणीला द्या’ या भूमिकेतून गरजू शेतकऱ्यांना थेट चारा उपलब्ध करून द्यावा आणि आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली.
जळालेले व नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलून शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा सुरळीत करावा. तसेच शेतमजूर व भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत व विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
दरम्यान, सरकारने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला. “शेतकऱ्याने मोठा खर्च करून पीक उभे केले; मात्र दुष्काळामुळे उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही घटले. त्यामुळे किमान उत्पादन खर्चाची भरपाई तरी सरकारने करावी. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आठवडाभरात ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा मराठवाड्यासह राज्यभर आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
या वेळी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजीवजी कसबे, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चैत्रालीताई शेलार, मराठवाडा अध्यक्ष गजाननजी कावरखे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आप्पासाहेब कदम, महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष सुरेशजी गवळी, अंबादासजी कोरडे, जालना जिल्हाध्यक्ष विष्णूजी शिंदे, राज्य प्रवक्त्या डॉ. गीतांजली नायक, महिला आघाडीच्या राज्य सरचिटणीस शुभांगीताई निकम यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या मदतीसह कर्ज, पीकविमा, पशुधन आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
________________________
Post a Comment