सीपीआयच्या तक्रारीची दखल; अधीक्षक अभियंत्यांचे कार्यकारी अभियंत्यांना निर्देश
एटापल्ली :- केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून अल्पावधीतच उखडलेल्या रस्त्यांचे वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे. एटापल्ली तालुक्यातील कोटमी–पैडी–जडेगाव–जमगाव–राजोली या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या दुरवस्थेप्रकरणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने आक्रमक पवित्रा घेतल्यावर अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोलीच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना चौकशी करून तातडीने कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत.
क्षॉस-बॉर्डर भागातील दळणवळण सुरळीत राहावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘रोड कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिझम अफेक्टेड एरियाज’या विशेष योजनेंतर्गत हा रस्ता तयार करण्यात आला होता. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच या रस्त्याची चाळण झाली आहे. अनेक ठिकाणी काँक्रिट व डांबरीकरण पूर्णपणे उखडले असून रस्त्यावर जीवघेणे खड्डे पडले आहेत. परिणामी, या मार्गावरून धावणारे विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि वाहनचालकांच्या नशिबी अक्षरशः खडकाळ प्रवास आला आहे.
रस्त्याची झालेली ही दुर्दशा पाहून सीपीआयचे गडचिरोली जिल्हा सहसचिव सचिन मोतकुरवार यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सविस्तर तक्रार नोंदवून केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता रस्त्याची दर्जेदार दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. तसेच, यापूर्वी झालेल्या बांधकामाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्याची जोरदार मागणी मोतकुरवार यांनी केली आहे.
तक्रारीत नमूद मुद्द्यांनुसार, रस्त्याच्या थरांची जाडी , वापरण्यात आलेल्या साहित्याची गुणवत्ता, मोजमाप पुस्तिका, कंत्राटदाराला अदा करण्यात आलेले शासकीय बिल आणि गुणवत्ता तपासणीचे अहवाल यांची कसून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, रस्त्याचा ‘दोष दायित्व कालावधी’ लागू असल्यास कंत्राटदाराकडूनच कोणताही अतिरिक्त शासकीय खर्च न करता दुरुस्ती करून घ्यावी आणि कामात अनियमितता आढळल्यास दोषी कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका सीपीआयने घेतली आहे.
सीपीआयच्या या आक्रमक भूमिकेची दखल घेत अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, गडचिरोली यांना लेखी आदेश जारी केले. तक्रार अर्जातील सर्व मुद्द्यांचे काटेकोर अनुपालन करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा आणि त्याची प्रत अर्जदाराला पाठवावी, असे या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रशासकीय निर्देशानंतर आता प्रत्यक्ष दुरुस्ती आणि चौकशीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
"रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार हे जनतेचे मूलभूत प्रश्न आहेत. या प्रश्नांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही. केवळ कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा जनतेला प्रत्यक्ष न्याय मिळाला पाहिजे. जनतेच्या हक्कासाठी आमचा हा संघर्ष यापुढेही अधिक तीव्र लढ्याने सुरूच राहील."
— कॉ.सचिन मोतकुरवार, जिल्हा सहसचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,गडचिरोली
________________________
Post a Comment