३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत असलेल्या पावत्यांचा नेमका वापर काय? पैठण-संभाजीनगरच्या पावत्यांवर सिंदखेडराजात रेती विक्रीचे आरोप; जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अभिलेखांचीही होणार पडताळणी!
सिंदखेडराजा/सुरेश हुसे :- सिंदखेडराजा तालुक्यात अवैध रेती उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता अधिकृत रेती पावत्यांच्या आधारे सुरू असलेल्या कथित व्यवहारांची चौकशी सुरू झाल्याने रेती व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा खनिकर्म विभागाने दिल्याचे सांगण्यात येणाऱ्या आणि ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत दर्शविणाऱ्या रेती पावत्यांच्या सत्यतेसह त्यांच्या वापराची चौकशी प्रभारी तहसीलदार डॉ. प्रविणकुमार वराडे यांनी सुरू केली आहे. संबंधित पावतीधारकांच्या विरोधात चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या पावत्यांमागील नेमके गौडबंगाल काय, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, किनगाव राजा येथील उद्धवराव कौतिकराव जाधव यांच्या गट क्रमांक ९०३ संदर्भातील पावत्यांचा वापर होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच पैठण आणि संभाजीनगर येथील पावत्यांच्या आधारे सिंदखेडराजा, मेहकर आणि डोणगाव परिसरात रेतीची विक्री होत असल्याचे आरोप आहेत. या पावत्यांवर ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत दर्शविण्यात आली असून, त्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने दिल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, या पावत्यांचा वापर नेमका कोणत्या ठिकाणच्या रेतीसाठी होत आहे? मंजूर रेतीसाठा किती आहे? प्रत्यक्षात किती रेतीची विक्री झाली? आणि पावत्यांवर नमूद केलेल्या ठिकाणाहूनच रेतीची वाहतूक केली जात आहे का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या प्रकरणाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. संबंधित रेती पावत्यांबाबत प्रभारी तहसीलदार डॉ. प्रविणकुमार वराडे यांनी केवळ माहिती घेण्यापुरती भूमिका न ठेवता संबंधित पावतीधारकांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली आहे. जिल्हा खनिकर्म विभागाने संबंधित पावतीधारकाला कोणत्या नियमांनुसार पावत्या दिल्या, त्यामध्ये किती रेतीचे प्रमाण मंजूर करण्यात आले, पावत्यांवर नमूद केलेली मुदत कोणत्या कारणासाठी आहे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात त्या पावत्यांचा कसा वापर होत आहे, याची तपासणी होणे अपेक्षित आहे.
या चौकशीतून पावत्यांचे मूळ अभिलेख, परवानगीचे स्वरूप, रेतीसाठ्याचे ठिकाण आणि प्रत्यक्ष वाहतुकीची माहिती समोर आल्यास अनेक संशयास्पद बाबींचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल काय येतो आणि जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून कोणता खुलासा केला जातो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
रेती वाहतुकीसाठी पावती असणे आणि प्रत्यक्ष उत्खनन, साठवणूक व वाहतूक कायदेशीर असणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. केवळ पावती दाखवून कोणत्याही ठिकाणची रेती विक्री करता येते का? पैठण व संभाजीनगर येथील पावत्यांचा बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध भागांत वापर करण्यास अधिकृत परवानगी आहे का? एका ठिकाणच्या परवानगीचा आधार घेऊन दुसऱ्या ठिकाणची रेती विकली जात आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, हिवरखेड पूर्णा, दुसरबिड, ताडशिवणी, देवखेड, लिंगा, निमगाव वायाळ आणि सावंगी टेकाळे परिसरातील कथित रेतीसाठ्यांबाबतही नागरिकांकडून आरोप होत आहेत. या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून रेतीसाठ्यांची मोजणी, साठवणुकीची परवानगी आणि वाहतूक पावत्यांची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
संबंधित पावत्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने दिल्याचे सांगितले जात असल्याने या विभागाची जबाबदारीही महत्त्वाची ठरते. पावत्यांचे क्रमांक, जारी केल्याचा दिनांक, परवानगीधारकाचे नाव, मंजूर रेतीचे प्रमाण, साठ्याचे ठिकाण आणि प्रत्यक्ष विक्री यांचा ताळमेळ तपासणे आवश्यक आहे. पावत्या अधिकृत असतील तर त्यांचा वापर कोणत्या अटी व शर्तींनुसार करता येतो, याचा खुलासा विभागाने करावा. तसेच नियमबाह्य वापर आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी.
या प्रकरणात नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
संबंधित पावत्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने अधिकृतरीत्या जारी केल्या आहेत का, याची खातरजमा करावी.
३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत नेमकी कोणत्या परवानगीसाठी देण्यात आली आहे, हे स्पष्ट करावे.
पावत्यांवरील मंजूर रेतीचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष विक्रीचे प्रमाण तपासावे. पैठण व संभाजीनगर येथील पावत्यांचा सिंदखेडराजा, मेहकर आणि डोणगाव परिसरात वापर नियमानुसार आहे का, याची चौकशी करावी.
संबंधित रेतीसाठ्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करून रेतीचा मूळ स्रोत निश्चित करावा.
देवखेड व ताडशिवणी घाटांवरील उत्खनन आणि वाहतुकीची स्वतंत्र तपासणी करावी.
चौकशीत नियमबाह्य प्रकार आढळल्यास संबंधित पावतीधारकांसह दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी.
सिंदखेडराजा तालुक्यातील रेती व्यवसायासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कागदोपत्री खुलाशातून मिळणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि अधिकृत अभिलेखांच्या पडताळणीतूनच सत्य समोर येणार आहे. प्रभारी तहसीलदार डॉ. प्रविणकुमार वराडे यांनी संबंधित पावतीधारकांच्या विरोधात चौकशी सुरू केल्याने या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता जिल्हा खनिकर्म विभाग संबंधित पावत्यांबाबत काय भूमिका घेतो, चौकशीत काय निष्पन्न होते आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कोणावर कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
३१ डिसेंबरपर्यंत पावत्यांची मुदत; पण रेतीचा स्रोत आणि व्यवहारांची सत्यता संशयाच्या भोवऱ्यात! आता वराडे यांच्या चौकशीतून रेती पावत्यांमागील नेमके वास्तव बाहेर येणार का? असा सवाल तालुक्यातील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
________________________
Post a Comment