महानंदा मल्टीस्टेट अर्बन को- ऑपरेटिव्ह लि. माजलगाव शाखा लातूर कडून जमीन लिलावाची धमकी देत, मानसिक छळ; विधवा शेतकरी महिलेचा आत्मदहनाचा इशारा
औसा / जाफर पटेल :- कर्जाची परतफेड आणि एकरकमी तडजोड () योजनेअंतर्गत रक्कम भरूनही शेतावरील कर्जाचा बोजा कमी केला जात नसल्याचा, तसेच वारंवार वसुलीचा तगादा लावून जमीन लिलावाची धमकी दिली जात आहे व मानसिक छळवणूक करत असल्याचा आरोप औसा तालुक्यातील एका विधवा महिला शेतकऱ्याने केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून न्याय मिळावा, या मागणीसाठी सौ. निर्मला भीमविष्ण राठोड यांनी तहसीलदार औसा यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २ नोव्हेंबर २०२६ पासून तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करून आत्मदहन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
निवेदनानुसार, औसा तालुक्यातील सतरधरवाडी येथील निर्मला राठोड या रहिवासी असून, त्या विधवा महिला शेतकरी आहेत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्या औसा शहरात करमुडी हॉस्पिटल येथे काम करत असताना संसार चालवत व शिवणकाम करत हॉस्पिटलच्या नातेवाईकांच्या फायनान्स बँक कडून कर्ज घेण्यास लावून कर्जाची परतफेड केली असता त्यांच्या शेतजमिनीवर महानंदा मल्टिस्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, माजलगाव, शाखा लातूर यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा नोंदविण्यात आला होता.
२०२१ मध्ये घेतले तीन लाखांचे कर्ज निवेदनात नमूद केल्यानुसार, १० जून २०२१ रोजी त्यांनी संबंधित संस्थेकडून तीन लाख रुपये कर्ज घेतले होते. कोरोना लॉकडाऊनमुळे आर्थिक परिस्थिती
बिघडल्याने कर्जफेडीस अडचणी आल्या; मात्र, प्रयत्न करून कर्जफेड केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, आतापर्यंत एकूण ४ लाख ८ हजार ३८ रुपये भरले आहेत. त्यानंतर २९ मार्च २०२५ रोजी १ लाख ५८ हजार ९०० रुपये आणि ४ एप्रिल २०२५ रोजी ४० हजार रुपये भरून एकूण १ लाख ९८ हजार ९०० रुपयांची अंतर्गत सेटलमेंट केल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले. तरीही शेतजमिनीवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सदरील प्रकरणात हॉस्पिटलच्या नातेवाईक व फायनान्स बँक कडून विधवा शेतकरी महिलेच्या विरोधात षडयंत्र रचले गेले असल्याची चर्चा होत आहे. वसुलीचा तगादा आणि जमीन लिलावाची धमकी दिल्याचा आरोप
कर्जासंदर्भात वारंवार वसुलीचा दबाव आणला जात असून, जमीन लिलावाची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप निर्मला राठोड यांनी निवेदनात केला आहे. या प्रकारामुळे मानसिक तणाव वाढला असून, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. आपण विधवा असून मुलाबाळांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित संस्थेकडून कर्ज खातेविवरण, करारपत्र आणि भरलेल्या रकमेच्या पावत्यांची निष्पक्ष चौकशी करावी, लागू कायदे व कागदपत्रांनुसार शेतावरील कर्जाचा बोजा कमी अथवा रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करावी, जमीन लिलावाची धमकी व वसुलीच्या दबावाची चौकशी करावी, तसेच तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही करून लेखी उत्तर द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, लातूर आणि महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. संबंधित संस्थेची बाजू आणि प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसल्याने, या प्रकरणात चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
________________________
Post a Comment