घेतात शासनाचा पगार, खासगी गाळ्यांत भरवितात दरबार ४५ तलाठ्यांचा कारभार जिंतूर शहरातून

जिंतूर मंडळ अधिकारी म्हणाले..तहसीलदार मॅडम आपले 45 तलाठी शहरातील गल्लीबोळात शटर उघडून चालवतात महसूल कारभार

लोकनेता न्यूज नेटवर्क 

 जिंतूर / रत्नदीप शेजावळे :- एकीकडे परभणी जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक पाणीटंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहेत. शेतकरी पिकांच्या नुकसानीने हवालदिल आहेत, तर सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत जनतेच्या दारात जाऊन सेवा देण्याची जबाबदारी असलेल्या महसूल विभागातील तलाठ्यांनी मात्र गावातील नियुक्त मुख्यालयाऐवजी जिंतूर शहरातील खासगी गाळ्यांतून आपला कारभार चालविल्याची धक्कादायक बाब प्राप्त अहवालातून समोर आली आहे. तालुक्यातील ४८ पैकी तब्बल ४५ तलाठ्यांचा कारभार खासगी भाड्याच्या गाळ्यांतून सुरू असल्याची माहिती मंडळाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे सादर केली आहे अहवालानुसार जिंतूर तहसील कार्यालयाच्या मागील बाजूस अर्थात हुतात्मा स्मारक कॉलनी व शिवाजीनगर परिसरात किरायाने शटर घेतले आहेत. त्यातून महसूल विभागाचे कामकाज चालते अशी माहितीण सादर अहवालातून पुढे आली आहे.

शासनाने तलाठ्यांची नियुक्ती गावपातळीवर केली आहे, ती नागरिकांना गावातच महसुली सेवा मिळावी म्हणून. सातबारा, फेरफार, पीकपेरा, उत्पन्न दाखले, पंचनामे, पीक नुकसानीचे प्रस्ताव, दुष्काळी अनुदान आणि विविध शासकीय योजनांच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना तलाठ्यांची गरज असते. मात्र, नियुक्त मुख्यालयात तलाठी उपलब्ध नसल्यास नागरिकांनी नेमके कोणाकडे जायचे? पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या गावकऱ्यांनी आपली शेती, जनावरे आणि घरदार सोडून शहरातील खासगी गाळ्यांचे उंबरठे झिजवायचे का? दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या जनतेच्या वेळेची, पैशाची आणि श्रमाची ही किंमत कोण मोजणार? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

प्राप्त अहवालानुसार बोरी, कुंभारी आणि जिंतूर येथील तलाठी कार्यालयांचा अपवाद वगळता उर्वरित ४५ तलाठ्यांचे कामकाज जिंतूर शहरातील प्रामुख्याने हुतात्मा स्मारक कॉलनी,शिवाजीनगर बलसा रोड, चपरासी कॉलनी, संभाजीनगर, गजानन नगर नामदेव नगर, ग्रीन पार्क, आमदार कॉलनी यासह विविध ठिकाणी असलेल्या खासगी गाळ्यांतून चालत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या गाळ्यांना अधिकृत परवानगी आहे का? नियुक्त मुख्यालयांमध्ये कार्यालयीन व्यवस्था उपलब्ध नाही का? खासगी गाळ्यांमधून कामकाज करण्यास कोणाची मान्यता आहे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाच्या महसूल यंत्रणेचा कारभार गावाऐवजी शहरात केंद्रित होण्यास जबाबदार कोण? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.

परभणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाने तहसीलदार शितल कच्छवे यांनी जिल्हा प्रशासन दुष्काळाचा सामना करीत असताना सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांना नियुक्त मुख्यालयी राहण्याचे, निर्धारित वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आणि कार्यालयीन वेळेत मुख्यालय सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. असे असतानाही खासगी गाळ्यांतून कारभार सुरू असल्याची बाब अहवालातून समोर येणे म्हणजे वरिष्ठांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. आदेश दिले जातात, अहवाल मागविले जातात; मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात काय होते, हा जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

तहसीलदारांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असलेल्या आणि खासगी गाळ्यांतून कामकाज करणाऱ्या तलाठ्यांची माहिती मागविली होती. त्यानुसार मंडळाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे आता संबंधित तलाठ्यांकडून लेखी खुलासा मागविणे, नियुक्त मुख्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे, कार्यालयीन उपस्थितीची पडताळणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

  जनतेच्या सेवेसाठी नेमलेले कर्मचारी जनतेलाच हेलपाटे मारायला लावणार असतील, तर मुख्यालयाचा उपयोग काय?

   दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणे, जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर शासनाकडे वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचविणे, पाणीटंचाईग्रस्त गावांतील परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि महसुली सेवा गावपातळीवर उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा वेळी तलाठ्यांनी नागरिकांच्या दारात उपलब्ध राहणे अपेक्षित असताना नागरिकांनाच शहरात बोलावून हेलपाटे मारायला लावण्याची वेळ येत असेल, तर ही व्यवस्था जनतेच्या सेवेसाठी आहे की जनतेनेच कार्यालयांच्या शोधात फिरत राहण्यासाठी, असा बोचरा सवाल उपस्थित होत आहे.

   आता तहसीलदार शितल कच्छवे या प्राप्त अहवालावर काय भूमिका घेतात, ४५ तलाठ्यांच्या खासगी गाळ्यांतील कामकाजाची चौकशी होते का आणि नियुक्त मुख्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थिती सुनिश्चित केली जाते का, याकडे संपूर्ण जिंतूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळात जनतेची परीक्षा पुरे झाली; आता महसूल प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची परीक्षा घेण्याची वेळ आली आहे. असे जागरूक नागरिक बोलत आहेत.