अन्यायाविरुद्ध लेखणी लढली; विद्यार्थ्यांच्या मारहाण प्रकरणात प्रशासनाची कारवाई; दैनिक लोकनेताच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
 |
| AI-Generated Image |
जिंतूर : रत्नदीप शेजावळे :- अकोली निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वेदनांना शब्द मिळाले, अन्यायाचा मुद्दा जनतेसमोर आला आणि अखेर प्रशासनाला कारवाईचा बडगा उगारावा लागला! परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील अकोली येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांच्या शासकीय निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मुख्याध्यापक मारुती कौठेकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दैनिक लोकनेताने या प्रकरणावर सातत्याने वृत्तांकन करून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. विशेष म्हणजे, निलंबन आदेशात वृत्तपत्रांतील प्रसिद्ध बातम्यांचाही संदर्भ नमूद करण्यात आला आहे. पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळकर यांनी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निलंबनाचा आदेश जारी केला. या कारवाईमुळे अन्यायाविरुद्ध निर्भीडपणे आवाज उठविणाऱ्या पत्रकारितेच्या सामाजिक जबाबदारीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. सामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लेखणीचा प्रभावी वापर झाला, तर प्रशासनालाही दखल घ्यावी लागते, याची प्रचिती या प्रकरणातून आली आहे.
विद्यार्थ्यांना मारहाणीचे प्रकरण; अखेर प्रशासनाची कारवाई
अकोली येथील शासकीय निवासी शाळेत १० ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२.३० ते १.३० या कालावधीत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. निवासी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळणे अपेक्षित असताना, त्यांच्यावरील कथित मारहाणीच्या प्रकाराने शैक्षणिक व्यवस्थेतील जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दैनिक लोकनेताने या प्रकरणाचे सातत्याने वृत्तांकन करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. या प्रकरणात पालक आणि विद्यार्थ्यांवर दबाव आणणे, धमकावणे तसेच प्रकरण शांत करण्यासाठी आमिष दाखविण्याचे प्रयत्न झाल्याची माहितीही समोर आली. या आरोपांची स्वतंत्रपणे सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आयुक्तांच्या आदेशात नेमके काय?
समाजकल्याण आयुक्तांनी जारी केलेल्या निलंबन आदेशानुसार, मुख्याध्यापक मारुती कौठेकर यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन करणारी असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि मुख्याध्यापकांच्या बेशिस्त वर्तणुकीमुळे विभागाची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१) अन्वये कौठेकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, जालना येथे निश्चित करण्यात आले असून, पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच, नियमानुसार निर्वाहभत्ता देण्याचे निर्देशही आदेशात देण्यात आले आहेत.
लोकनेताच्या पाठपुराव्याने विद्यार्थ्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत
सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना अनेकदा समाजात व्यक्त केली जाते. अन्याय सहन करणाऱ्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचत नसल्याने अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अशा परिस्थितीत पुराव्यांच्या आधारे केलेले वृत्तांकन आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा संबंधित यंत्रणेला उत्तरदायी ठरविण्यास मदत करू शकतो. अकोलीच्या निवासी शाळेतील प्रकरणात दैनिक लोकनेताने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला सातत्याने प्रसिद्धी दिली. त्यानंतर निलंबनाचा आदेश जारी झाल्याने या प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे.ही केवळ एका मुख्याध्यापकाच्या निलंबनाची बातमी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समाजासमोर आणणाऱ्या पत्रकारितेच्या सामाजिक बांधिलकीचीही नोंद आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला, तर त्याची दखल घेतली जाऊ शकते आणि सामान्य माणसाच्या प्रश्नालाही न्यायाच्या प्रक्रियेत स्थान मिळू शकते, हा विश्वास या घटनेने अधिक दृढ केला आहे.
पोलिसांनीही घेतली प्रकरणाची दखल
या प्रकरणासंदर्भातील अर्जाची प्रत पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर जिंतूर पोलिसांनी शाळेला भेट देऊन प्रकरणाची माहिती घेतली. संबंधित पत्रकारांकडून पुरावे आणि सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासह विद्यार्थी व पालकांशी संपर्क साधण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, ऊसतोडीच्या कामासाठी उदरनिर्वाहाच्या निमित्ताने चार जिल्हे ओलांडून बाहेर गेलेल्या काही पालकांवर मुख्याध्यापकांकडून विविध अस्त्र वापरून दबाव आणल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे पालकांनी जबाब देण्याबाबत मौन बाळगल्याची माहिती समोर आली. विद्यार्थ्यांनाही समज देण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू राहिला आणि अखेर मुख्याध्यापकांच्या निलंबनाचा आदेश जारी झाला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ निलंबनापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, हीच अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.
________________________
Post a Comment