लोकनेता न्युज नेटवर्क
परभणी / दत्तात्रय कराळे :- "गोकुळ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (औरंगाबाद/कोल्हापूर खंडपीठाने) ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे महायुतीच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी या निवडीचे अंतिम भवितव्य न्यायालयाच्या पुढील निकालाच्या अधीन ठेवण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि संकेत अध्यादेशाला स्थगिती नाही, पण वैधतेवर शिक्कामोर्तब नाही. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर ५ शासन नियुक्त संचालक नेमण्याच्या आणि त्यातील ४ जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, हा अध्यादेश घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
निवडणूक अधिकाऱ्यांना २५ निवडून आलेल्या संचालकांची आणि ४ शासननियुक्त संचालकांची मते वेगवेगळ्या मतपेट्यांमध्ये घेण्याचे आणि मतमोजणीनंतर ही सर्व मतपत्रिका, इतिवृत्त व निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर अंतिम निकालात अध्यादेश अवैध ठरला, तर ही ४ मते बाद ठरवून निवडून आलेल्या केवळ २५ संचालकांच्या मतांवरून (जेथे समविचारी आघाडीकडे १३ विरुद्ध १२ असे बहुमत आहे) निकाल बदलता यावा, हा यामागील मुख्य कायदेशीर संकेत आहेत.
पुढील सुनावणी आणि संभाव्य परिणाम :
या मूळ रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राजेश पाटील यांचे अध्यक्षपद कायम राहणार की समविचारी आघाडीच्या शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना संधी मिळणार, याचा अंतिम फैसला होईल.
राजकीय आणि कायदेशीर हालचालींचे संकेत ;
उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशाविरोधात आणि राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात काँग्रेस व महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे फ्री प्रेस जर्नल मधील वृत्तानुसार स्पष्ट झाले आहे.
सत्तासंघर्ष सुरूच राहणार :
एबीपी माझा च्या वृत्तानुसार, न्यायालयाचा अंतिम निकाल जरी महायुतीच्या विरोधात गेला, तरी राजकारणात इतर पर्याय खुले असल्याचे संकेत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत. त्यामुळे कायदेशीर लढाईसोबतच संचालकांची फोडाफोड किंवा अविश्वास ठरावासारख्या घडामोडींचे संकेत मिळत आहेत.
एकूणच काय तर २५ पैकी १३ सदस्यांचे मताधिक्य मिळविणाऱ्या आघाडीला हत्येचं लोणी चाखण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य शासनाने बहुमताच्या नावाखाली अन्य चार तज्ज्ञ संचालकांची जी कुरघोडी केली आहे, त्यामुळे सहकार खात्यातील अनेक निष्णात मान्यवरांनी आपली मतं विषद करुन सरकारवर चिखलफेक केली आहे. परंतु आगामी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिले जाणाऱ्या अंतिम निकालानंतरच दूध का दूध आणि पानी पानी हे सिद्ध होईल जेणेकरून गोकुळात खरा कृष्ण विजयाचं लोणी खाईल यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल.
________________________

Post a Comment