सांवगी टेकाळे, डिग्रस बु. आणि नारायणखेडच्या नदीपात्रांतील कथित अवैध उत्खननावरून खळबळ; पुराव्यानिशी तक्रारींचे काय झाले? ETS मोजमापाला प्रशासनाची प्रतीक्षा की टाळाटाळ?
 |
| AI-Generated Image |
सिंदखेड राजा / सुरेश हुसे :- सिंदखेडराजा उपविभागीय अधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभार मिळताच देऊळगाव राजा येथील आदर्श तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्या कार्यक्षेत्रातील कथित रेती उत्खननाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सांवगी टेकाळे येथील आमना नदीपात्रासह डिग्रस बु. आणि नारायणखेड येथील खडकपूर्णा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन रेती माफिया कडून सुरू आहे. तहसीलदार पदावर कार्यरत असताना हेच उत्खनन सुरू होते मात्र आता उपविभागीय पदभार हाती आल्यानंतर खुलेआम अवैध रेती उत्खनन जोमात सुरू झाली आहे. यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी पुराव्यांसह तक्रारी दाखल झाल्याचा दावा होत असतानाही प्रत्यक्ष कारवाईचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे उपविभागाचा प्रभार मिळाल्यानंतर संबंधित प्रकरणांमध्ये नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
प्रभार मिळताच चर्चेला उधाण; नदीपात्रांतील उत्खननाची जबाबदारी कोणाची?
देऊळगाव राजा तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्याकडे सिंदखेड राजा उपविभागीय अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील काही नदीपात्रांमध्ये कथित अवैध रेती उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. सांवगी टेकाळे येथील आमना नदीपात्र, डिग्रस बु. आणि नारायणखेड येथील खडकपूर्णा नदीपात्रातील उत्खनन अधिकृत परवानगीनुसार झाले की नियमांना बगल देऊन, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणी यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांच्याकडे फायबर बोट द्वारे अवैध रेती उत्खनन च्या पुराव्यांसह तक्रारी दाखल झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, तक्रारींवर कोणती कार्यवाही झाली, प्रत्यक्ष पंचनामे करण्यात आले का, उत्खननाचे मोजमाप झाले का आणि शासनाच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान निश्चित करण्यात आले का, याबाबत स्पष्टता नाही.
पुरावे दिले, तक्रारी केल्या; तरी कारवाई कुठे अडकली?
अवैध रेती उत्खननाच्या तक्रारी केवळ आरोपांपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यातील वस्तुस्थिती तांत्रिक तपासणीतून समोर आणणे आवश्यक आहे. संबंधित तलाठी, मंडळअधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविण्यात आले का? नदीपात्रांची स्थळपाहणी झाली का? मंजूर उत्खनन आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यांची तुलना करण्यात आली का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत.
तक्रारी प्राप्त होऊनही कारवाईचा ठोस तपशील समोर येत नसेल, तर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कोणत्याही अधिकाऱ्याची भूमिका दोषपूर्ण असल्याचा निष्कर्ष निष्पक्ष चौकशीशिवाय काढता येणार नाही.
ETS मोजमाप करा; वाळूचा हिशेब जनतेसमोर मांडा!
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे ETS (Electronic Total Station) पद्धतीने नदीपात्रांचे शास्त्रीय मोजमाप करण्याची. संबंधित नदीपात्रांतील उत्खननाचे क्षेत्रफळ, खोली आणि प्रत्यक्ष वाळू उपशाचे प्रमाण तांत्रिक पद्धतीने निश्चित करावे. त्यानंतर मंजूर परवानगी, वाहतूक पास, रॉयल्टी, स्टॉक नोंदी आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यांची पडताळणी करावी.
यातून नियमबाह्य उत्खनन झाले आहे का, शासनाचा महसूल बुडाला आहे का आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट होऊ शकते. मग ETS मोजमापाची मागणी प्रलंबित का आहे, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
प्रा. संजय खडसे यांच्यासमोर पहिली कसोटी!
उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणातील प्रलंबित तक्रारींची नव्याने तपासणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सांवगी टेकाळे, डिग्रस बु. आणि नारायणखेड येथील नदीपात्रांची संयुक्त पथकामार्फत पाहणी करून ETS मोजमाप करावे. तसेच तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्यासह संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचीही निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
चौकशीत अनियमितता किंवा कर्तव्यात कसूर सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठांची जबाबदारी दुर्लक्षित होता कामा नये.
वाळू माफियांना अभय की प्रशासनाची अनभिज्ञता?
नदीपात्रातील कथित अवैध उत्खनन, शासनाच्या महसुलाचा प्रश्न आणि पर्यावरणाचे होणारे नुकसान या बाबी गंभीर आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात कोणालाही पूर्वग्रहाने दोषी ठरविण्याऐवजी पुरावे, तांत्रिक मोजमाप आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे.
वैशाली डोंगरजाळ यांच्याकडे उपविभागाचा प्रभार असताना झालेल्या कथित उत्खननाची जबाबदारी कोण निश्चित करणार? ETS मोजमापाला मुहूर्त कधी मिळणार? पुराव्यांसह दाखल तक्रारींचा निकाल कधी लागणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता केवळ आश्वासनांतून नव्हे, तर प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारवाईतून मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा रेती उत्खननाचा हा मुद्दा महसूल प्रशासनासाठी कायमची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
"सिंदखेड राजा आणि देऊळगाव राजा तालुक्यांतील कथित अवैध रेती उत्खननाचे ETS पद्धतीने शास्त्रीय मोजमाप करण्यास प्रशासनाची टाळाटाळ का? मोजमाप झाल्यास उत्खननाची व्याप्ती, शासनाचा बुडालेला महसूल आणि नियमांचे उल्लंघन स्पष्ट होईल. संबंधित सिंदखेड राजा व देऊळगाव राजा तहसीलदारांसह जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करावी. शासनाचा महसूल आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या संरक्षणासाठी ETS मोजमाप होईपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील."अशी माहिती तक्रारदार यांनी दैनिक लोकनेता शी बोलतांना दिली आहे.
- विनायक पाटील भानुसे
तालुका कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
"वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या रेती-मुरूमची विल्हेवाट लावल्याबद्दल तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांना पुन्हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करायला हवे, असा उपरोधिक टोला मधुकर शिंगणे यांनी लगावला. मात्र, सिंदखेड राजा मतदारसंघातील अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांना चारा-पाणी नसल्याने शेतकऱ्यांची होणारी परवड आणि देऊळगाव महीतील महिनाभरापासून विस्कळीत पाणीपुरवठा या प्रश्नांकडेही तहसीलदारांनी लक्ष द्यावे. रेती-मुरूमपेक्षा दुष्काळग्रस्त जनता आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे नाहीत का?"
नेते, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना
________________________
Post a Comment