उद्योगधंदे जगवण्यासाठी, शेती वाचवण्यासाठी विहिरी-शेततळ्यांना प्रोत्साहन आणि नदीजोड प्रकल्प युद्धपातळीवर राबवण्याची नितांत गरज
लोकनेता न्युज नेटवर्क 
Ai Generated image
परभणी / दत्तात्रय कराळे :- मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न आता केवळ तहान भागवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट अस्तित्वाच्या लढाईपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. शहरांतील कारखाने जीवंत ठेवणे, ग्रामीण भागातील शेती वाचवणे आणि भविष्यातील गृहकलह टाळणे, यांसाठी आता ठोस कृती आराखड्याची गरज आहे. शासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर आगामी काळात पाण्यासाठी मोठा संघर्ष पेटून "वॉटर के जरिए होगा वॉर" किंवा "पानी से लगेगी आग" असे म्हणण्याची भयानक पाळी आल्याशिवाय राहणार नाही, असा गंभीर इशारा आता दिला जात आहे.
संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्रिसूत्री उपायांची गरज :
नदीजोड प्रकल्पाला युद्धपातळीवर चालना :
मराठवाड्याची तहान कायमस्वरूपी भागवायची असेल, तर नदीजोड प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तो युद्धपातळीवर पूर्ण करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष कामाला गती देऊन हक्काचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
विहिरी व शेततळ्यांना भरीव प्रोत्साहन :
प्रत्येक थेंब अडवण्यासाठी आणि जिरवण्यासाठी 'मागेल त्याला शेततळे' आणि नवीन विहिरींच्या योजनांना अनुदान देऊन प्रोत्साहन दिले पाहिजे. भूजल पातळी वाढवल्याशिवाय गावे स्वयंपूर्ण होणार नाहीत.
शहरांतील कारखाने आणि रोजगार जिवंत ठेवणे :
पाण्याअभावी शहरांतील लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडले, तर बेरोजगारीचा मोठा स्फोट होईल. शहरांची अर्थव्यवस्था आणि कामगारांचे संसार जीवंत ठेवण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींना शाश्वत व नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा होणे गरजेचे आहे, मात्र तो सामान्यांच्या हक्काचे पाणी हिरावून न घेता पर्यायी व्यवस्थेतून व्हायला हवा.
भविष्यातील 'पाणी युद्धाची' चाहूल :
जर या मूलभूत उपाययोजनांकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिले, तर शहरे विरुद्ध गावे, शेतकरी विरुद्ध उद्योगपती आणि एका जिल्ह्याचा दुसऱ्या जिल्ह्याशी पाण्यासाठी संघर्ष पेटला जाईल. पाण्याची टंचाई जेव्हा अस्तित्वावर उठते, तेव्हा ती सामाजिक शांतता भंग करते.
त्यामुळे भांडवलदारांची मक्तेदारी मोडीत काढून, पारदर्शक पाणी वाटप आणि शाश्वत जलसंधारणाचे प्रकल्प तात्काळ हाती घेणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा तहानलेला समाज जेव्हा पेटून उठेल, तेव्हा आश्वासनांच्या पाण्याने ती आग विझणार नाही, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे.
________________________
Post a Comment