सातबाऱ्यावर हळद सोयाबीन, कारली-मिरची अन् प्रत्यक्षात गांजा; पीक पाहणी करणाऱ्या यंत्रणेचे डोळे बंद होते काय?
जिंतूर / रत्नदीप शेजावळे :- जिंतूर तालुक्यात गांजाची शेती फोफावत असल्याचे एकामागून एक उघड होणारे प्रकार प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहेत. मोहखेड तांडा, कान्हा आणि केहाळ तांडा अशा तीन ठिकाणी महिनाभराच्या कालावधीत शेतपिकांमध्ये गांजाची लागवड आढळून आली. महसूल सातबाऱ्यावर सोयाबीन, हळद आणि प्रत्यक्ष शेतात कारली-मिरची अन् गांजा आढळला त्यामुळे पीक पाहणी करणाऱ्या यंत्रणेचे डोळे बंद होते काय? महसूल-कृषी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर पोलिसांनी कारवाई केली; मात्र या कारवायांनी प्रशासनाच्या देखरेखीतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, गांजाची लागवड आढळलेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात शासनाची पाच हजार रुपयांची दुष्काळी मदतही जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मग शासनाची मदत मंजूर करताना पीक पाहणी कोणी केली? पात्रतेची पडताळणी कशी झाली? की सरकारी यंत्रणेचा संपूर्ण कारभार कागदोपत्रीच सुरू आहे? शेतात गांजाची झाडे वाढेपर्यंत संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत होती? गांजा लागवडीचे प्रकार प्रशासनाच्या नजरेतून सुटले की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले गेले? आता या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे.
सातबाऱ्यावर हळद सोयाबीन, प्रत्यक्ष शेतात गांजा
तालुक्यातील तीनही प्रकरण महसूल आणि कृषी विभागाच्या पीक पाहणी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. प्रत्यक्ष पिकांआड शेतात गांजा लागवड केली असताना सातबारा उताऱ्यावर मात्र हळद सोयाबीनची नोंद असल्याची माहिती आहे. कान्हा आणि केहाळ तांडा येथे हळदीआड गांजा आढळला आणि मोहखेड तांडा येथे कागदावर सोयाबीन प्रत्यक्षात कारले आणि मिरची आणि गांजा होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष पीक कोणते, नोंद कोणती आणि शासनाच्या मदतीसाठी पडताळणी कशी झाली, याचा ताळमेळच बसत नाही. शेतात जाऊन पीक पाहणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नेमके काय पाहिले? गांजाची झाडे दिसली नाहीत की पीक नोंदींची तपासणीच झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधितांना द्यावी लागणार आहेत.
पिकांआड शेतात गांजाची लागवड
कान्हा मोहखेड तांडा आणि केहाळ तांडा येथे हळदीच्या पिकांमध्ये गांजाची झाडे आढळून आली. तीन गावांतील या घटनांमुळे तालुक्यात अवैध गांजा लागवडीचे जाळे पसरत असल्याची शक्यता बळावली आहे. जागरूक नागरिकांच्या माहितीनुसार तालुक्यातील अन्य गावांमध्येही अशा प्रकारे गांजाची लागवड केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पोलिसांनी केवळ आढळलेली झाडे जप्त करून प्रकरण संपवू नये. या व्यवसायाचे मूळ, लागवडीमागील सूत्रधार, आर्थिक व्यवहार, साठवणूक आणि विक्रीची साखळी उघड करणे अत्यावश्यक ठरते आहे.
बीट जमादारांपासून कृषी सहाय्यकांपर्यंत सर्वांनाच अनभिज्ञता कशी?
गावागावांत पोलीस बीट जमादार, पोलीस पाटील, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक अशी यंत्रणा कार्यरत असताना शेतांमध्ये गांजाची लागवड होत असल्याची माहिती संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित क्षेत्रभेटी होतात का? महसूल विभागाची पीक पाहणी प्रत्यक्ष होते की कार्यालयात बसून नोंदी केल्या जातात? कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतातील पिकांची वस्तुस्थिती तपासली होती का? मदत मंजूर करताना प्रत्यक्ष शेतीची पडताळणी केली होती का ही शासनाच्या मदतीचे वाटप करताना केवळ संगणकीय नोंदीवरच विसंबून राहण्यात आले? या सर्व बाबींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी. संबंधित कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून निष्काळजीपणा आढळल्यास कारवाई करावी.
दुष्काळी मदत कोणासाठी? पडताळणीचा हिशेब द्या
एका बाजूला खऱ्या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात तर दुसरीकडे पीक नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपस्थित तफावत गांभीर्याने तपासली जात नसल्याचे चित्र आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा आधार मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र गांजाची लागवड आढळलेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात पाच हजारांची मदत जमा झाल्याची बाब समोर येत असेल, तर मदत वितरणाच्या पडताळणी प्रक्रियेची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. संबंधित शेतकऱ्याची पात्रता, पीक नोंद, पीक पाहणी अहवाल आणि मदत मंजुरीचा आधार तपासला पाहिजे. शासकीय मदतीचा गैरलाभ झाला आहे का, याचीही चौकशी व्हावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, कृषी यंत्रणेचा हिशोब मागवावा
जिंतूर तालुक्यातील गांजा लागवडीच्या घटनांकडे केवळ स्थानिक पोलिसांच्या कारवाईपुरते पाहून चालणार नाही. पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी आणि कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संयुक्त तपासणी मोहीम राबवावी. संशयित शेतांची तपासणी, पीक नोंदींची पडताळणी आणि अवैध गांजा लागवडीमागील संपूर्ण साखळीचा तपास करावा. अन्यथा शेतात काय पिकते यापेक्षा सरकारी कागदावर काय नोंदवले जाते, यालाच अधिक महत्त्व राहील आणि अवैध व्यवसायाला अप्रत्यक्ष अभय मिळण्याची भीती कायम राहील. प्रश्न गांजाच्या काही झाडांचा नाही; प्रश्न संपूर्ण यंत्रणेच्या जबाबदारीचा आहे. तीन गावांतील घटनांनी प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले आहे. आता केवळ कारवाईचे प्रसिद्धिपत्रक नको, तर गांजा लागवडीचे जाळे उद्ध्वस्त करून पीक पाहणीतील त्रुटींसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर ठोस कारवाई झालेली जनतेला दिसली पाहिजे, कारण गांजा शेतात उगवतोय पण प्रशासनाच्या देखरेखिला पालवी कधी फुटणार? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
________________________
Post a Comment