ऐन दिवाळीत वीज जोडण्या तोडल्याने उभी पिके धोक्यात; पाटबंधारे विभागाविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप
महागाव / सय्यद मुदस्सीर :- अधर पुस प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या वेणी, डोंगरगाव, कान्हा, धार कान्हा, देवकरवाडी, पाळूवाडी आणि दहीवड या गावांमधील शेतकरी सध्या पाटबंधारे विभागाच्या मनमानी आणि हुकूमशाही कारभारामुळे प्रचंड दहशतीत आहेत. प्रकल्पात ८० टक्क्यांहून अधिक पाण्याचा साठा शिल्लक असतानाही, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्याची धडक मोहीम राबवली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांनी या अधर पुस प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. प्रकल्पासाठी वेणी, डोंगरगाव व इतर शिवारातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि घरे संपादित करण्यात आली. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बुडीत क्षेत्रात गेल्या, त्यांच्याकडे शिल्लक राहिलेल्या जमिनीसाठी पाटबंधारे विभागाने पाणी उपसा प्रमाणपत्र (परवानगी) दिले होते. १९८८ मध्ये प्रकल्प सुरू झाल्यापासून महागाव तालुक्यातील वेणी ते पोहंडुळ पैनगंगा नदीपात्रापर्यंत कॅनॉलद्वारे आणि पुसद तालुक्यातील गावांना इलेक्ट्रिक मोटर पंपाद्वारे पाणी उपसा करण्याची रीतसर परवानगी देण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून चुकीची माहिती आणि दिशाभूल?
सध्या या प्रकल्पात तब्बल ८० टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. असे असतानाही 'एल निनो'चे कारण पुढे करून पाणी उपसा बंद केला जात आहे. प्रकल्पातील पाण्याची खोली, भौगोलिक परिस्थिती, आजूबाजूच्या डोंगराची उंची आणि बँक वॉटर क्षेत्राचा कोणताही तांत्रिक अभ्यास न करता, पाटबंधारे विभागाने जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना चुकीची माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
ऐन दिवाळीत वीज तोडल्याने पिके धोक्यात
दीपावली सणाच्या तोंडावरच पाटबंधारे विभागाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता विद्युत कनेक्शन तोडण्याची धडक मोहीम सुरू केली आहे. सध्या शेतात केळी, ऊस, हळद यांसारखी नगदी पिके उभी आहेत, तर रब्बी हंगामातील गहू या पिकाची पेरणी धोक्यात आली आहे. पाणी बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न निघणारे आर्थिक नुकसान होत असून, "या नुकसानीची जबाबदारी प्रशासन घेणार का?" असा रोकडा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
आत्महत्या आणि जनआंदोलनाचा इशारा
काही शेतकऱ्यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. ही अन्यायकारक मोहीम तातडीने थांबवली नाही, तर भविष्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही आणि याला सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार असेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच, जर ३० जून अखेर प्रकल्पात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी शिल्लक राहिले, तर झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाकडून मागण्यात येईल किंवा न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणे तातडीने बंद न झाल्यास, पाण्यासाठी महागाव आणि पुसद तालुक्यात मोठे जनआंदोलन पेटू शकते, ज्याची पूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील, असा कडक इशारा बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
________________________
Post a Comment