मुंबईसह अवघा महाराष्ट्र अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात

भ्रष्ट व्यवस्थेचा विळखा की शासनाचे सोयीस्कर मौन?

मुजोर बिल्डर, वाढती दबंगशाही आणि गुन्हेगारीचा बिमोड करण्याऐवजी शासन या प्रवृत्तीची बटीक बनली आहे का?
  

         सामाजिक संघटना व मध्यमवर्गीय ग्राहक संस्थांचा जळजळीत सवाल!

लोकनेता न्युज नेटवर्क
 

मुंबई / दत्तात्रय कराळे :- देशाची आर्थिक आणि राज्याची राजकीय राजधानी असलेल्या मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र सध्या अनधिकृत बांधकामांच्या जीवघेण्या विळख्यात अडकला आहे. गल्लीबोळापासून ते मुख्य रस्त्यांपर्यंत, खाडीकिनारी, डोंगरउतारावर आणि मोकळ्या भूखंडांवर सिमेंटची ही अनधिकृत जंगले रातोरात उभी राहत आहेत. मग त्यातून शासन विशेषत: वन खात्याच्याही जमीनी सुटल्या नाहीत. या अवैध बांधकामांमुळे शहरांचे विद्रूपीकरण तर होतच आहे, पण नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येऊन सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. मात्र, ही बांधकामे नेमकी का आणि कोणाच्या आशीर्वादाने उभी राहतात, याचा मुळाशी जाऊन विचार करण्याची हिंमत शासन आणि प्रशासन दाखवणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

मजुरांची हतबलता आणि मध्यमवर्गीयांची आयुष्यभराची लूट :

        वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि रोजगाराच्या शोधात मुंबईसह मोठ्या शहरांकडे येणाऱ्या लोंढ्यामुळे परवडणाऱ्या घरांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय माणसाला स्वतःच्या हक्काचे घर घेणे आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. नेमक्या याच हतबलतेचा आणि गरजेचा गैरफायदा घेत भूमाफिया आणि मुजोर बिल्डरांनी अनधिकृत बांधकामांचे जाळे विणले आहे. स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पोटाला चिमटे घेऊन, घरातील दागदागिने विकून पै-पैसा जमवणाऱ्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांची यातून सर्रास फसवणूक होत आहे. मुजोर बिल्डर, वाढती दबंगशाही आणि या क्षेत्रातील गुन्हेगारीचा शिरकाव यांचा बिमोड करण्याऐवजी शासनच या प्रवृत्तीची बटीक बनली आहे की काय, असा संतप्त सवाल विविध सामाजिक संघटना व मध्यमवर्गीय ग्राहक संस्थांनी उपस्थित केला आहे.

शासकीय हस्तक आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या शिरकावाने यंत्रणा खिळखिळी :

       या संपूर्ण अवैध धंद्यामध्ये केवळ बिल्डरच नव्हे, तर शासनाचेच काही हस्तक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा शिरकाव झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. सत्तेच्या आणि राजकारणाच्या आडोशाने या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे चांगलेच फावले आहे. वीट रचण्यापासून ते मजल्यांवर मजले उभे राहीपर्यंत महापालिका, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या नाकाखाली हा सर्व गोरखधंदा सुरू असतो. राजकीय वरदहस्त आणि 'अर्थपूर्ण' संगनमतामुळे अधिकारीही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. त्याचीच फलश्रुती म्हणून अगदी ग्रामपंचायतींपासून ते महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील अधिकारी व कर्मचारी लखपती, करोडपती तर कोणी खरबोपती बनले गेले आहेत. त्यावरही कहर म्हणजे बिल्डर सर्वसामान्यांचे पैसे घेऊन पसार झाल्यानंतर आणि गरीब कुटुंबे तिथे राहायला आल्यानंतर केवळ दिखाव्यापुरता 'हातोडा' चालवण्याचे नाटक करायचे, हा प्रशासनाचा नेहमीचाच निर्लज्ज फार्स बनला आहे.

शासनाने मूळ दुखण्यावर इलाज करावा :

        केवळ वरवरची कारवाई करून किंवा न्यायालयाचे ताशेरे ओढून घेतल्यानंतर दिखाव्यापुरते अतिक्रमण हटवून हा प्रश्न सुटणार नाही. ही बांधकामे का बांधली जातात, याचे सामाजिक आणि प्रशासकीय विश्लेषण शासनाने केले पाहिजे. सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे, या क्षेत्रातील गुन्हेगारी व राजकीय हस्तक मोडून काढणे, फसवणूक करणाऱ्या मुजोर बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करून ग्राहकांना न्याय देणे आणि अवैध बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर थेट बडतर्फीची कारवाई करणे, ही काळाची गरज आहे. शासनाने आतातरी डोळे उघडून या भस्मासुराला वेळीच आवर घातला नाही, तर सर्वसामान्यांचा हा संताप व्यवस्थेला जाळून टाकल्याशिवाय राहणार नाही !
________________________

0/Post a Comment/Comments