सर्वोच्च न्यायालयानं आमच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावलं

परभणी (दत्तात्रय कराळे) :- संविधानाने उच्च न्यायालयांना दिलेले अधिकार आणि कर्तव्यापासून वंचित ठेवणे योग्य आहे का ? असा सवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला विचारला आहे.

परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला का सुनावलं ? हे आपणास जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

        देशातील न्यायिक व्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च न्यायालय अंतिम मानले जाते. असे असले तरी उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांना संविधानाने काही अधिकार मिळाले आहेत. यावरून मागील दोन दशकापासून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात असंतोष खदखदत आहे. अखेर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासाठी कडवा परंतु वास्तव असल्याचे समजून त्याला नुकतीच वाचा फोडली आहे. त्यांनी अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य न्यायिक विषयांपासून लांब राहण्याचा सल्ला दिला. संविधानाने उच्च न्यायालयांना काही हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. आमच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप नको, अशा स्पष्ट शब्दात उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च सुनावले आहे.

        अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून न्यायनिवाडा करण्यास उशीर होत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच त्यांना सुनावले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर झालेल्या ताज्या प्रकरणात अहलाबाद उच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला संयम बाळगण्याचे भावनिक आवाहन केले.

          "जिल्हा न्यायालयातील थेट भरती, बढती आणि कनिष्ठ जिल्हा न्यायाधीशांच्या कोट्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हात वर करण्याचा दृष्टीकोन बाळगावा. जर आम्हाला काही सांगायचे असेल तर फक्त सामान्य निर्देश द्यावेत”, असे द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

         अलाहाबाद उच्च न्यायलयाच्या वतीने पुढे सांगण्यात आले की, न्यायिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे मार्ग सुनिश्चित करणे आणि जिल्हा न्यायाधीशांची थेट भरती करण्यासाठी चौकट तयार करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयांवर सोपवावे. संविधानाच्या कलम २२७ (१) नुसार उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेवर देखरेख करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

         वकील राकेश द्विवेदी पुढे म्हणाले की, संविधानाने उच्च न्यायालयांना दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य का काढून घेत आहात? उच्च न्यायालयांना कमकुवत न करता त्यांना बळकटी देण्याची वेळ आता आली आहे.

  *आमचा उद्देश अतिक्रमण करणे नाही – सर्वोच्च न्यायालय*

        अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या भावनेनंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याचा खंडपीठाचा कोणताही उद्देश नाही. उच्च न्यायालयाचा अधिकार काढून घेण्याचाही आमचा हेतू नाही. पण प्रत्येक उच्च न्यायालयासाठी वेगवेगळी धोरणे का असावीत ?

          खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले आहे की, अखिल भारतीय न्यायिक सेवेची संकल्पना अजूनही जिवंत आहे. जर ती प्रत्यक्षात आली तर जिल्हा न्यायव्यवस्थेसाठी एकसमान सेवा नियम तयार करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका असू शकते.

         आगामी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही महत्त्वाची टिप्पणी व्यक्त केली. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही उद्देश नाही. जिल्हा न्यायाधीश पदाच्या पदोन्नतीमध्ये काही एकरूपता आणण्यासाठी सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत का ? याचाही विचार आम्ही करत आहोत, असं ते म्हणाले.

        एकूणच काय तर अलाहाबाद जिल्हा उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकारे सुनावल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असले तरी हे कधी ना कधी झालेच असते व कोणी तरी केलेच असते. जे आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम पुढाकार घेऊन पार पाडले.

------------------------------------------

🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/