राज्यात राजकीय भूकंपाची शक्यता भाजपचे ४० आमदार फोडून येईल शिंदे-पवारांचे सरकार; खळबळजनक चर्चा

मुंबई (दत्तात्रय कराळे) :- राज्यात महानगर पालिका निवडणुकीची धामधूम सर्वत्र जोरात सुरु असतांनाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार उलथवले जाऊन तेथे शिंदे-पवारांचे सरकार आणले जाईल अशी जोरदार खेळी सुरु असल्याचे सुत्रांकडून बोलले जात आहे. शिंदे-पवारांच्या जोडगोळीने भाजपाचे ४० आमदार फोडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह या दोघांनाही थेट आव्हान देण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालविले असल्याने प्रचंड खळबळ माजली असल्याचे सुत्रांकडून समजतेय. 

        राज्यात काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष आणि उर्वरित बहुसंख्य सदस्यांसह सत्ता काबीज करुन भाजपाने अभूतपूर्व असे यश मिळविले आहे. भाजपाच्या यशाचा तो वारु रोखण्यासाठी मविआसह सर्वच विरोधीपक्षांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपाला महापालिका निवडणुकीत म्हणावं असं यश मिळवता येऊ नये म्हणून त्यांनी गनिमी कावा अंमलात आणायचे ठरविले होते. दरम्यान, मुंबईसह २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम राज्यात सर्वत्र जोमाने सुरु आहे. तथापि राजकारणात माहीरअसलेल्या शरद पवारांनाही मागे टाकून विविध फासे टाकण्यात मुत्सद्दी ठरलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची ती खेळी वेळीच ध्यानी घेत त्या संपूर्ण मनसूब्यावरच पाणी फेरण्याचे डावपेच फडणवीस यांनी आखले. त्याचाच एक भाग म्हणून ठाकरेंसह विरोधकांचे अधिकाधिक उमेदवार कायद्याची त्रुटी दाखवत एक तर अवैध ठरवायचे आणि दुसरे म्हणजे स्वपक्षाचे उमेदवार मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडून आणायचे. त्यासाठी भाजपाने पूरती कंबर कसली होती, त्याचीच परिणीती म्हणून साम-दाम-दंड-भेद असे सर्वकाही मापदंड वापरुन भाजपाने तब्बल ४४ उमेदवार बिनविरोध निवडून आणले. त्याबरोबरच भाजपाने त्याबाबतीत कोणताही संशय कल्लोळ निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेत आपण कुठे तरी टीकेच्या शुक्लकाष्टात जखडले जाऊ नये यासाठी त्यांनी सहकारी घटक पक्षांनाही तसे रान मोकळे सोडल्याचे दिसून आले. शिंदे गट व पवार गटाचेही काही नगरसेवक बिनविरोध केले. परंतु याचा भांडाफोड मात्र सरकारी गोटातूनच बाहेर आल्याचे समजते. तथापि सरकार पक्षांनी ठरवून केलेली ही षडयंत्राची खेळी आता लपून न राहिल्याने विरोधकांनी सुध्दा त्याविरोधात जोरदार आक्षेपांचा गदारोळ उठविला. निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवून झालेला सर्व भयानक प्रकार निवडणूक आयोगाच्याच आशीर्वादाने घडला असल्याची गंभीर तक्रार विरोधकांनी लावून धरली. इतकेच नाही तर त्याविरोधात मनसे व कॉंग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत पारदर्शक न्यायासाठी जोरदार शंखनादही केला. परिणामी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन तात्काळ अहवाल पाठविण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने निर्देशित केले. एवढेच नाही तर जोपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त होणार नाहीत, तोपर्यंत निवडणूकीचा निकाल जाहीर न करण्याचे सख्त आदेश काढले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात दोष असल्याचा ठपका ठेवल्र्याचे आढळून आल्यास संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जागेवरच सेवामुक्त केले जाईल असा दंडक मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्याचे समजते. त्याशिवाय बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना विजयी घोषित न करता त्यांना उलटफक्षी चक्क सहा वर्षे निवडणूकीपासून दूर ठेवले जाईल,असा सज्जड दमही 'त्या' बिनविरोध उमेदवारांना देण्यात आला आहे. 

       प्रारंभी भाजपाने तिकीट वाटपाचे वेळी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर घोर अन्याय केल्याची टीका पुढे आली. अनेक मंत्री, आमदार, खासदार तथा नेत्यांचे आप्तेष्ट व नातेवाईकांना तिकीटे देण्यात आली असल्याची जोरदार टीका भाजपाला केली गेली. त्याशिवाय ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी सतरंज्या उचलण्यात, झेंडे लावण्यात आणि वरिष्ठांच्या घरची कामं करण्यात ३०-३०, ४०-४० वर्षे घालवली त्यांना मात्र जाणीवपूर्वक डावलले गेले. शेवटच्या क्षणापर्यंत तिकीटासाठी ताटकळत ठेवले आणि अचानक बाहेरुन आलेल्यांना तिकीटे वाटून ज्यांनी आयुष्यभर भाजपासाठी खस्ता खाव्या अशा कार्यकर्त्यांना पुन्हा सतरंज्या उचला, झेंडे लावा म्हणून सांगण्यात आले. दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये उकळून ऐनवेळी दुसऱ्यांना तिकीटं विकली असे गंभीर आरोप चौफेर झाल्याचे चित्र चव्हाट्यावर आले. त्याचाच परिपाक म्हणून संतप्त कार्यकर्त्यांनी अनेक नेत्यांच्या विरोधात तीव्र आक्रोश केला. काहींच्या गाड्या फोडल्या गेल्या, अनेक नेत्यांना शिवीगाळ करण्यात आली. संतापजनक बाब म्हणजे एका नेत्याच्या कानाखाली जाळ काढून आक्रमक महिलांनी कमालीचा उद्रेक केला. भाजपामध्ये आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात एवढा संतापजनक उद्रेक कधीच झाला नाही, तो यावेळी बघायला मिळाला. तसे काही प्रकार शिंदे व पवार गटातही घडल्याच्या काही तक्रारी आढळून आल्या. एकूण सर्वच वातावरण ढवळून निघाले. ही भयाण परिस्थिती सर्वत्र बघायला मिळाली एवढे निश्चित. 

        एका बाजूला तिकीट वाटपाबाबत झालेला संतापजनक प्रकार. परिणामी कार्यालयाची तोडफोड, गाड्यांवर झालेले गंभीर हल्ले, नेत्यांना अर्वाच्य शिवीगाळ, महिलांकडून नेत्यांच्या कानाखाली काढलेला जाळ, ओक्साबोक्शी रडण्याचा आक्रोश यासारखे असंख्य भयाण प्रकार राज्यभर घडले गेले. तर, दुसऱ्या बाजूला विरोधी व अपक्ष उमेदवारांना अर्ज माघारीसाठी साम-दाम-दंड-भेद वापरुन केलेली दमदाटी, जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या, काही ठिकाणी तर खूनाचे प्रकार अशा प्रकारचा अघोरी अन्याय झाल्याच्या दुर्दैवी घटना आणि त्यातून निर्माण भीतीदायक वातावरण, कमालीचा त्रागा, चीड मनात ठेवून अनेक आमदार सुध्दा, खासदारही पक्षांकडून झालेल्या दुस्कृत्यांमुळे कमालीचे नाराज झाले. हैदोस घालणाऱ्या नेत्यांच्या कृतीचा निषेधही काही आमदारांनी केला आहे. त्यामुळेच भाजपा संकटाच्या खाईत सापडली आहे. एवढेच नाही तर कांहींनी तर पक्ष सोडण्याचीही धमकी देत तशी भूमिका विषद केल्याचे समजते.      

        दरम्यान, या व अशा अनेक गंभीर घटनांमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस हे वरकरणी कितीही गंभीर दिसत असले तरी सरकारची मात्र पूर्णतः कोंडी झाल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तद्वतच घाबरलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधक न्यायालयात जातील तर तोही आमचाच विजय होईल, अशी टिमकी वाजवत आपली असमर्थता दाखवून दिली आहे. परिणामी या किचकट परिस्थितीत भरडले जाऊ नये म्हणून शिंदे-पवारांनी मात्र आता आपले काही खरे नाही, हे ध्यानी घेऊन कायद्याच्या कचाट्यात जखडले जाऊ नये म्हणून उलटपक्षी फडणवीसांचेच सरकार गुंडाळून आपले सरकार बसवण्याचे कारस्थान योग्य राहील अशी नीती शिंदे-पवारांनी चालविल्यास आश्चर्य वाटू नये.

       शिंदे गटाचे ६० आणि पवार गटाचे ४२ आमदार असे मिळून १०२ पर्यंतचा आकडा जाऊ शकतो. अपक्ष व अन्य जणांना बरोबर घेतले तरी किमान ३०-३२ सदस्यांची गरज पडू शकते. हे सरळ सरळ गणित दिसतेय. तथापि सत्तेसाठी आवश्यक असलेला मॅजिक आकडा गाठण्यासाठी आणखी किमान ३५ आमदारांची गरज पडू शकते. त्यामुळे भाजपामध्ये जे जे नाराज आहेत, अशा तब्बल ४० आमदारांना गळ घालून थेट फडणवीस यांचीच सुट्टी करायची आणि शिंदे-पवारांची सत्ता आणायची, हे डावपेच सुरु झाले असल्याची खळबळजनक माहिती सुत्रांकडून पुढे आली असल्याचे बोलले जात आहे. तद्वतच दोन दोन वर्षांचा कालावधी ठरवून शिंदे यांना प्रथम मुख्यमंत्री तर दुसऱ्या टर्ममध्ये अजित पवारांना मुख्यमंत्री करुन दोन चाकी सत्ता अंमलात आणायची असे राजकीय ताळेबंद ठरल्याचे बोलले गेले तर वावगे ठरु नये. जेणेकरून अनेक वर्षांपासून अधूरी राहिलेली अजित पवारांची मुख्यमंत्री पदाची स्वप्नपूर्ती शक्य होईल, असे‌ दिसते. अशा प्रकारचे दोन्ही डाव पूर्णत्वास नेतांना शिंदे व पवारांवर दिल्लीश्वरांकडून सतत आणले जाणारे दबावतंत्र सुध्दा बंद होईल असे चित्र निर्माण होईल. एकूणच काय तर या सर्व घडामोडींमुळेच राज्यात लवकरच जबरदस्त असा राजकीय भूकंप होईल अशी दाट शक्यता वर्तवली गेली तर आश्चर्य वाटायला नको..!

------------------------------------------

🪀 सर्व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा WhatsApp वर लोकनेता न्यूज ला जॉईन व्हा व शेअर करायला विसरू नका👉 https://lokneta.in/