खडकपूर्णा धरणाच्या उंचीवाढीवरून प्रकल्पग्रस्तांचा संताप उसळला; सोशल मीडियावर निवेदन व्हायरल!

"आधी जुन्या जखमांवर फुंकर घाला, मग नवीन विस्थापनाची भाषा करा"; संतोष पाटील भुतेकर यांचा आमदारांना थेट सवाल

"आमच्या हक्काची एक इंचही जमीन देणार नाही; गरज पडल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारू" – प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा

सिंदखेडराजा | सुरेश हुसे :-  खडकपूर्णा धरणाची उंची वाढविण्याच्या संभाव्य प्रस्तावावरून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या संदर्भातील एक निवेदन सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. युवासेना उपजिल्हाप्रमुख तथा माजी सरपंच संतोष पाटील भुतेकर यांनी आमदार मनोजभाऊ कायंदे यांना उद्देशून केलेल्या या निवेदनामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

      सोशल मीडिया वर निवेदनात खडकपूर्णा प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांनी आपली घरे, शेती, संसार आणि आयुष्यभराची कमाई गमावल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले, अनेकांचे पुनर्वसन आजही अपूर्ण आहे आणि अनेकांना न्याय मिळालेला नाही, असा दावा सोशल मीडिया वर करण्यात आला आहे.

      धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने आधी जुन्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सोशल मीडिया वर करण्यात आली आहे. "आधीच विस्थापनाची झळ सोसलेल्या कुटुंबांवर पुन्हा अन्याय का?" असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.

       सोशल मीडिया वर खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या पाण्याच्या वापराबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मूळ प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांच्या हक्काच्या पाण्याचा इतरत्र वापर झाला का, तसेच भविष्यात आणखी पाणी इतर भागांकडे वळविण्याचा कोणता प्रस्ताव आहे का, याबाबत जनतेच्या मनात शंका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

धरण व्यवस्थापनावरही प्रश्न

     धरण परिसरात अनधिकृत बोटी सुरू असल्याच्या तक्रारी, अवैध रेती उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे कथित नुकसान आणि प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनावर निर्माण झालेले प्रश्न याकडेही सोशल मीडियात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे सानुग्रह अनुदान रखडले असून पुनर्वसित गावांमधील मूलभूत सुविधांचे प्रश्न अद्याप कायम असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

         सोशल मीडियात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्रकल्पग्रस्तांचा विकासाला किंवा पाण्याला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होऊ देणार नाही. धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक ग्रामस्थ आणि सर्व संबंधित पक्षांशी सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

     दरम्यान, "आमच्या हक्काची एक इंचही जमीन पुन्हा धरणासाठी देणार नाही. गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारू," असा इशाराही सोशल मीडिया वर देण्यात आला आहे.

    सोशल मीडियावर या निवेदनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून खडकपूर्णा धरणाच्या उंचीवाढीच्या मुद्द्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना आणि चिंता पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.