धरणांत ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा, मग शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांना पाणी का नाही?

तूर, हळद वाचविण्यासाठी किमान दोन वेळा ठिबक-स्प्रिंकलरने पाणी द्या; जनावरांसाठी चारा पिकविण्याची संधीही उपलब्ध करून द्या; रविकांत तुपकरांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

लोकनेता न्युज नेटवर्क 

बुलढाणा/प्रतिनिधी :- जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या शेतात उभी असलेली तूर, हळद आणि अन्य पिके वाचविण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना किमान दोन वेळा ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पाणी देण्याची परवानगी द्यावी. तसेच दुष्काळात जनावरांसाठी चारा उत्पादन करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांच्याकडे केली. यासोबतच सरसकट वीजजोडण्या तोडण्याची कारवाई थांबविणे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणे, पीकविमा भरपाई मिळवून देणे आणि नवीन पीककर्जाचा मार्ग मोकळा करणे यांसह विविध प्रश्नांवर त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

     यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाअभावी शेतजमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, पाण्याच्या टंचाईमुळे आगामी रब्बी हंगामाचे नियोजनही शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. अशा परिस्थितीत शेतात उभी असलेली तूर, हळद आणि अन्य पिके वाचविता आली, तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात उत्पादन मिळण्याची आशा कायम राहू शकते.

    मात्र, धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा असतानाही उभ्या पिकांना पाणी देता आले नाही, तर शेतकऱ्यांचे नुकसान आणखी वाढण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा असलेल्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरद्वारे किमान दोन वेळा पाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.

     धरणांमधील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची मागणी नसून, उपलब्ध पाणीसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन उभ्या पिकांना जीवदान देण्यासाठी मर्यादित पाणी वापरण्याची संधी मिळावी, ही या मागणीमागील भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चांगला पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधील काही पाणी रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर निर्देश दिले असल्याचा संदर्भ देत, बुलढाणा जिल्ह्यातही त्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा, असे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

     दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पावसाअभावी चारा उत्पादन घटल्यास पशुपालक शेतकऱ्यांना जनावरांच्या संगोपनासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून धरण परिसरातील शेतकऱ्यांना ठिबक आणि स्प्रिंकलरच्या माध्यमातून चारा पिकविण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.

     उभी पिके वाचविणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे या दोन्ही बाबी दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

     या मागण्यांबाबत जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे तुपकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना तातडीने निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

    दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याच्या समस्येमुळे आणखी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली. शेतातील उभी पिके वाचविण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असताना सरसकट वीजजोडण्या तोडण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

     यासोबतच जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करून बसविण्यात यावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, अशी मागणीही त्यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतीचे नुकसान कमी करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेने तत्परतेने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.

     शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न उपस्थित करताना तुपकर यांनी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील अडचणी आणि नवीन पीककर्ज मिळविताना येणाऱ्या समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कर्जमाफीबाबत स्पष्टता नसल्याने आणि सीबिलच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचा लाभ द्यावा, २०१९ पूर्वीच्या कर्जाशी संबंधित पात्र शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीसाठी विचार करावा, तसेच पुनर्गठित आणि रूपांतरित कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

      शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि अन्य कृषी निविष्ठांची खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे कर्जमाफीच्या निकषांमुळे पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत आणि सीबिलच्या कारणामुळे नवीन पीककर्ज मिळण्यात अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

     शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणींचाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शेतीतील आर्थिक संकटाचा परिणाम कुटुंबांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी या समस्येकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

     नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी दोन लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी तुपकर यांनी केली. दुष्काळामुळे उत्पादनात घट, शेतीचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता अशा समस्यांचा सामना नियमित कर्जदारांनाही करावा लागत आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

     दुष्काळाचा परिणाम केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांनाही त्याची झळ बसत आहे. शेतीतील कामे कमी झाल्याने या कुटुंबांच्या रोजगारावर आणि उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.

    ठोक्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही दुष्काळामुळे आर्थिक तोटा होत आहे. जमिनीची मालकी दुसऱ्याच्या नावावर असली, तरी प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी बियाणे, खते, मशागत आणि अन्य खर्चांसाठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या आणि नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळण्याच्या दृष्टीने शासनाने योग्य धोरण आखावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

     दुष्काळामुळे खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. पीकविमा हा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार भरपाई मिळण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक पाठपुरावा करावा, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.

     नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या मदतीसाठी अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करावी लागू नये. पीकनुकसान, विमा दावे आणि भरपाई प्रक्रियेसंदर्भातील अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना वेळेत दिलासा मिळावा, यासाठी संबंधित यंत्रणेने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

     दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर मायक्रो फायनान्स कंपन्या तसेच खासगी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीचा ताण वाढत असल्याचा मुद्दा तुपकर यांनी उपस्थित केला.

     दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून कर्जवसुलीच्या प्रश्नावर योग्य उपाययोजना कराव्यात, व्याजाबाबत सवलतींचा विचार करावा आणि थकबाकीमुळे कर्जदारांचे सीबिल खराब होऊन भविष्यातील कर्जप्राप्तीवर विपरीत परिणाम होणार नाही, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

      दुष्काळ, सिंचनासाठी पाणी, वीजपुरवठा, कर्जमाफी, नवीन पीककर्ज, पीकविमा आणि शेतमजुरांना आर्थिक मदत अशा विविध प्रश्नांवर रविकांत तुपकर यांनी जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या मागण्यांसाठी त्यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या.

       दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करणे, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा नियोजनबद्ध वापर करणे, उभी पिके वाचविण्यासाठी सिंचनाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे या बाबींना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. प्रशासनाने संबंधित मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

     यावेळी देविदास कनखर, विनायक सरनाईक, एकनाथ पाटील, अमोल मोरे, हरिदास उबरहंडे, राजू थुट्टे, मधुकर थुट्टे, अवचितराव थुट्टे, कडुबा मोरे, रामेश्वर परिहार, रवीराज टाले, राजेश थुट्टे, नरहरी थुट्टे, नामदेवराव थुट्टे, एकनाथ बंगाळे, शंकर पैठणे, अंकुश थुट्टे, भानुदास थुट्टे, विलास बंगाळे, सुभाष घूबे, भागवत थुट्टे, विष्णू थुट्टे, रामेश्वर मुंढे, संतोष डोईफोडे यांच्यासह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.________________________