३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ • डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होणार • वनपट्टाधारकांसाठीही विशेष तरतूद
मुंबई/प्रतिनिधी :- खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळाच्या संकटामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यासाठी एकूण ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला शासनाने मंजुरी दिली आहे. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगामातील पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानंतर अग्रिम मदत वाटपाच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून ही तरतूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना सध्याच्या आर्थिक संकटातून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पीकनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय अंतिम मदतीचे निकष स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सध्या जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची रक्कम ही अग्रिम मदत असून, पीक नुकसानीच्या अंतिम मदतीचे स्वरूप यथावकाश निश्चित केले जाणार आहे.
राज्यातील सुमारे दीड कोटी दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांसाठी अग्रिम मदतीपोटी एकूण ७,५०० कोटी रुपये खर्च करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून दोन हजार कोटी रुपये, तर उर्वरित पाच हजार ५०० कोटी रुपये उणे प्राधिकाराद्वारे उपलब्ध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निधीतून पात्र शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत वितरित करण्याची कार्यवाही संबंधित यंत्रणांमार्फत केली जाणार आहे. निधी वितरणानंतर खर्चाचा हिशेब ठेवणे, त्याचा त्रैमासिक ताळमेळ घेणे आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनाला सादर करणे, याबाबतही शासनाने निर्देश दिले आहेत.
मदत वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने ई-केवायसीबाबत महत्त्वाची तरतूद केली आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना या अग्रिम मदतीसाठी पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे यापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची पात्रता आणि इतर आवश्यक नोंदी तपासूनच मदत वितरित केली जाईल.
ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त झालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांनाही मदतीपासून वंचित ठेवू नये, यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे अॅग्रीस्टॅक ओळख क्रमांक अद्याप उपलब्ध नसलेल्या पात्र वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अग्रिम मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित केलेल्या मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे मदत वितरणात पारदर्शकता राखण्यास मदत होणार आहे.
तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जखात्यात किंवा अन्य कोणत्याही वसुलीसाठी वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, पीक नुकसान आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा शासनाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर या मदतीमुळे पात्र शेतकरी कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळू शकतो.
आता पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी, निधी वितरण आणि प्रत्यक्ष बँक खात्यात रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शासन निर्णयाचा संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समिती-२०२६/प्र.क्र. ८२/मदत-२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२६. शासन निर्णय संकेतांक : २०२६१०२८१३०३५५७५४१.
महत्त्वाची नोंद : ही पाच हजार रुपयांची रक्कम अग्रिम मदत आहे. प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे. रक्कम जमा होण्याची निश्चित तारीख शासन निर्णयात नमूद केलेली नाही.
________________________
Post a Comment