संतोष भुतेकर यांच्या आंदोलनाची प्रशासनाकडून दखल; दोष आढळल्यास पुनर्बांधणी आणि जबाबदारांवर कारवाईचे लेखी आश्वासन
चिखली/प्रतिनिधी :- जलजीवन मिशनअंतर्गत इसरूळ येथे उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करत युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांनी मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) सुरू केलेल्या ‘शोले स्टाईल’ आंदोलनाची प्रशासनाने दखल घेतली. टाकीच्या मजबुतीची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग (NDT) चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तपासणीचा अहवाल समाधानकारक आल्यानंतरच टाकीत पाणी सोडण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्यास आवश्यकतेनुसार पुनर्बांधणी आणि जबाबदारांवर कारवाई करण्याची ग्वाहीही देण्यात आली आहे.
इसरूळ येथील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा आरोप संतोष भुतेकर यांनी यापूर्वी केला होता. बांधकाम सुरू असतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास त्रुटी आणून दिल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे निवेदन देऊन चौकशी आणि कार्यवाहीसाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत भुतेकर यांनी मंगळवारी सकाळपासून पाण्याच्या टाकीवर बसून आंदोलन सुरू केले.
आंदोलनाची माहिती मिळाल्यानंतर अंढेरा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार रूपेश शकरगे
आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता नागरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी टाकीची पाहणी करून ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यानंतर टाकीची तांत्रिक तपासणी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान पाण्याची टाकी हलत असल्याचा मुद्दा भुतेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. यावेळी उपअभियंता नागरे यांनी ‘टाकी एवढी हलली पाहिजे, तरच ती टिकते,’ अशा आशयाचे विधान केल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. या विधानामुळे उपस्थित ग्रामस्थांमध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.
मात्र, टाकीची हालचाल ही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य आहे की नाही, याचा निष्कर्ष केवळ निरीक्षणावरून काढता येणार नाही. त्यासाठी तज्ज्ञांकडून तांत्रिक तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार संरचनात्मक सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित NDT चाचणीच्या निष्कर्षांकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात टाकीचा काही भाग पाडण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे. मात्र, केवळ काही भागाची दुरुस्ती करून संपूर्ण टाकीच्या सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे.
प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या लेखी आश्वासनानुसार, त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येईल. अहवाल समाधानकारक आल्यानंतरच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला जाईल. बांधकामात गंभीर त्रुटी आढळल्यास आवश्यकतेनुसार पुनर्बांधणी करण्यात येईल. तसेच, त्रुटींसाठी जबाबदार ठरणाऱ्या ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मिळाल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
लेखी आश्वासनानंतर संतोष भुतेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलन तूर्तास स्थगित केले. मात्र, तपासणी प्रत्यक्षात कधी होणार, अहवालात काय निष्पन्न होणार आणि त्यानुसार प्रशासन कोणती कार्यवाही करणार, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता आहे.
‘जनतेच्या पैशातून उभारण्यात येणाऱ्या कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये. टाकीची सुरक्षितता तांत्रिक अहवालातून सिद्ध झाली पाहिजे. दोष आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई करून आवश्यक असल्यास नवीन टाकी उभारण्यात यावी. लेखी आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर ग्रामस्थांना सोबत घेऊन पुन्हा आंदोलन करू,’ असा इशारा संतोष पाटील भुतेकर यांनी दिला.
टाकीची सुरक्षितता, बांधकामाचा दर्जा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, यावर आता इसरूळच्या ग्रामस्थांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.________________________
Post a Comment