मुंबई | प्रतिनिधी :- डिजिटल युगात वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि जनतेचा माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार सुरक्षित ठेवणेही आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा (Digital Personal Data Protection Act, 2023) आणि त्याअंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या नियमांमुळे पत्रकारिता, विशेषतः शोध पत्रकारितेसमोर निर्माण होऊ शकणाऱ्या कायदेशीर आणि व्यावहारिक अडचणींचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकशाही पत्रकार महासंघ भारताचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदिप जाधव यांनी पत्रकारितेला स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
भ्रष्टाचार, शासकीय अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार, सत्तेचा गैरवापर आणि जनतेच्या हिताशी संबंधित गंभीर विषय उघडकीस आणणे ही पत्रकारितेची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. अशा बातम्यांसाठी पत्रकारांना विविध कागदपत्रे, डिजिटल नोंदी, छायाचित्रे, व्हिडिओ, सार्वजनिक माहिती आणि गोपनीय सूत्रांकडून मिळणाऱ्या माहितीचे संकलन व पडताळणी करावी लागते. मात्र, वैयक्तिक माहितीच्या वापरासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदींचा परिणाम या प्रक्रियेवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
विशेषतः एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीविरोधात भ्रष्टाचाराची बातमी प्रसिद्ध करताना संबंधित व्यक्तीची संमती घेणे आवश्यक ठरल्यास शोध पत्रकारितेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. पत्रकारांना माहिती पुरवणाऱ्या गोपनीय सूत्रांची ओळख उघड होण्याची भीती, प्रकाशित बातम्या हटविण्यासाठी येणाऱ्या मागण्या, डिजिटल अभिलेखांचे संरक्षण आणि पत्रकारांच्या माहिती संकलनाच्या अधिकारांबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
DPDP कायद्याच्या कलम 17 मध्ये काही विशिष्ट अपवाद दिलेले आहेत; मात्र जनहितासाठी केल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण सवलत स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. त्यामुळे पत्रकार, संपादक, वृत्तसंस्था आणि स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारांसाठी स्वतंत्र व मर्यादित कायदेशीर संरक्षण असावे, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.
लोकशाही पत्रकार महासंघ भारताचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदिप जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली महासंघाने या विषयावर शासनाचे लक्ष वेधण्याची भूमिका घेतली आहे. पत्रकारांचे हक्क, पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि जनतेचा माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार यांचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी महासंघाची मागणी आहे.
या मागण्यांसंदर्भात लोकशाही पत्रकार महासंघ भारताच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे या विषयावर ठोस शिफारस करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संदिप जाधव यांच्यासह राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, प्रतापराव साळुंखे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निवृत न्यायाधीश डॉ. संतोषकुमार जयस्वाल, राष्ट्रीय महामंत्री टी. माधव, प्रदेशाध्यक्ष किशोर दादा पवार, सरचिटणीस हलीमाताई शेख, संघटनमंत्री
ज्ञानेश्वरजी बुधवंत, ॲड. रमाकांत पाटील, डिजिटल मिडिया अध्यक्ष महेबूब शेख या महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्याच्या शिष्टमंडळाने पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे परस्परविरोधी विषय नाहीत. नागरिकांच्या गोपनीयतेचा आदर राखतानाच जनहितासाठी सत्य शोधणाऱ्या पत्रकारांना आवश्यक कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली कोणालाही गोपनीयतेचा भंग करण्याची अमर्याद मुभा मिळू नये; परंतु कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि जनहिताचे प्रश्न मांडणाऱ्या पत्रकारांचा आवाजही दबला जाऊ नये.
पत्रकारांचे न्याय्य हक्क, शोध पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीतील पारदर्शकता यांचे संरक्षण करण्यासाठी लोकशाही पत्रकार महासंघ भारत कटिबद्ध असून, या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावर संघटित पाठपुरावा करण्याची भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष संदिप जाधव यांनी घेतली आहे.
________________________
Post a Comment